बीमा समितिले ल्यायो मर्जर निर्देशिका, अब बीमा कम्पनीको पनि फोर्सफुल मर्जर |
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनी मर्जरमा लैजान आइतबार निर्देशिका जारी गरेको छ । समितिले जीवन बीमा कम्पनी जीवनसँग र निर्जीवन बीमा कम्पनी निर्जीवनसँग मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने गरी निर्देशिका जारी गरेको हो ।
समितिले बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७० लाई संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । साथै संसोधित निर्देशिका अनुसार मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड लागु नहुने व्यवस्था गरेको छ । सो निर्देशिका लागु गर्दै समितिले मर्जरमा गएका कम्पनीहरुलाई न्युनतम चुक्तापूँजी अपुग भएमा १ बर्षसम्मको छुट दिने भएको छ ।
यस्तै समितिले गाभिएकै कारण खर्च बढ्न गएमा पनि समितिले गाभिएका कम्पनीलाई खर्चमा समेत छुट दिने भएको छ । समितिले निर्देशिका लागु गर्दै एक आपसमा गाभिन मिल्ने कम्पनीहरुले गाभिन नमानेमा त्यसरी गाभिन नसकिने तथा गाभिन नहुने कारण खुलाउन निर्देशन दिने भएको छ । समितिले उक्त निर्देशिकामार्फत गाभिन तथा प्राप्ती गर्न चाहाने कम्पनीहरुलाई समितिले विभिन्न क्षेत्रमा अवलोकन तथा अध्ययन गरेर विभिन्न पुर्वकार्यको लागि पनि निर्देशन दिने भएको छ ।
संस्थापक शेयरधनीको शेयर हिस्सा १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन गएमा त्यसलाई सीमाभित्र ल्याउन दुई बर्षको समय दिने, बार्षिक ब्यवस्थापन खर्चले सीमा नाघेमा त्यसमा छुट दिने स्किम समितिले दिएको छ ।
सञ्चालक समितिमा पनि लचकता लचकता अपनाउने भएको छ । संस्था गाभिँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहन नसक्ने अवस्था भएमा दुई जना ब्यक्तिलाई सञ्चालक सरह सुविधा दिएर दुई बर्षसम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्ने छुट पनि दिइएको छ ।
बीमितको हितको रक्षा वा समग्र बीमा ब्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न दुई वा त्यसभन्दा बढि कम्पनी गाभ्न आवश्यक भएको ठहर गरेमा कारण खोली बीमकहरुलाई गाभ्न वा गाभिन नसक्ने वा नपर्ने कारण खुलाइ जबाफ पठाउन निर्देशन दिन सक्ने ब्यवस्था पनि गरेको छ । यसरी बीमा कम्पनीलाई गाभ्नका लागि आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ ।
