सहुलियत ऋणका लागि आवेदन दिने २० हजारभन्दा बढी | सहुलियत ऋणका लागि कसरी गरिन्छ छनोट ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत कार्यविधि नै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको सहुलियत कर्जाका लागि हालसम्म २० हजार ४ सय ६ जना युवायुवतीले आवेदन दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका उक्त संख्याका युवायुवतीले विभिन्न उद्योग व्यवसाय गर्न सहुलियत कर्जा माग गर्दै आवेदन दिएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जानकारी दिएको हो ।
बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीका अनुसार आवेदन दिनेमध्ये १८ हजार ७ सय ३० जनाले कार्यालयमा आफैं उपस्थित भई आवेदन दिएका छन् भने १ हजार ५ सय ४६ जनाले इमेलबाट आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, १ सय ८ जनाले हुलाकबाट र २० जनाले कुरियरबाट उक्त कर्जाका लागि आवेदन दिएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको सहुलियत कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले गत भदौमा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जसअनुसार विभिन्न ७ शीर्षकमा ३ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले भूकम्प पीडितहरूलाई निजी आवास निर्माणका लागि ३ लाख, उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगारका लागि ७ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋण लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
विदेशबाट फर्केका युवा परिचालन कर्जाका लागि १० लाख, दलित समुदाय विकासका लागि १० लाख, महिला उद्यमशीलताका लागि १५ लाख र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी परियोजनाका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । युवा परिचालन कर्जाचाहिँ वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित भएकाले बोर्डले त्यस्तो आवेदन लिएको उपसचिव सुवेदीले जानकारी दिए । बोर्डले आवेदन संकलन गरे पनि त्यसपछिको प्रक्रियामा भने अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छनोट समितिले आवेदकहरूको न्यूनतम मापदण्ड पूरा भए नभएको बारे छानबिन गरेर सिफारिश गर्नेछ ।
छनोट समितिले कस्ता आवेदकलाई सिफारिश गर्छ ?
सहुलियत कर्जाका लागि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छनोट समितिले आवेदक विदेशबाट फर्केको ३ वर्ष नपुगेको र कम्तीमा ६ महिना विदेशमा काम गरेर फर्किएको व्यक्तिलाई सहुलियत कर्जा लिन योग्य ठहर गरी उक्त कर्जाका लागि सिफारिश गर्नेछ । साथै, विदेशमा गरेको कामअनुसारकै परियोजना सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्नेलाई भने ऋण दिन पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बोर्डले बताएको छ ।
आवेदकले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा १० लाखभन्दा बढी नहुने गरी ऋणको सीमा निर्धारण गरेर बैंकलाई सिफारिश गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । सहुलियत कर्जा ५ वर्षसम्मका लागि दिइने र त्यस्तो कर्जाका लागि बैंकले पासपोर्ट र परियोजना धितोमा राख्न सक्ने बोर्डले बताएको छ ।
सरकारले यस्तो कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि भन्दै रू. १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको उद्यमशीलता विकासका लागि दिइने उक्त सहुलियत ऋण लिनका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था सरकारले गत मंसिर ६ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको समय तोकेको थियो ।
Visited 1 times, 1 visit(s) today
