राष्ट्र बैंकको ब्याज दर घोषणामा बैंकर्स संघको आपत्ति, निर्णय सच्याउन आग्रह |
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार राती सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका केही बुँदाबाट समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेको छ ।
मौद्रिक नीति वा समिक्षामा सार्बजनिक रुपमा विरोध नजनाउने संघले पहिलो पटक विज्ञप्ति नै जारी गरेर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिएको छ । सात बर्षअघि बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको भोलीपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर असहमति जनाउँदा तत्कालिन गर्भर्नर डा. युवराज खतिवडाले संघका प्रतिनिधिहरुलाई डाकेर हप्काएका थिए । त्यसबेला राजनसिंह भण्डारी अध्यक्ष थिए ।
मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक भए पछि बुधबार बसेको संघको बैठकले विभिन्न ६ बुँदामा आपत्ति जनाउदै ति बुँदाहरु सच्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
व्याजदर अन्तरलाई क्रमशः ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने वर्तमान व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा अकस्मात लगानीको प्रतिफललाई अलग गरी औसत व्याजदर गणना विधी लागु गरिएमा बैंकिङ क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा भएको खर्चलाई धान्न कठिनाई हुने संघको धारणा छ ।
तत्काल कल निक्षेपलाई तोकिएको प्रतिशतमा झार्दा पुनः बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र निक्षेपको व्याज अनियन्त्रित हुन संघको तर्क छ । यसैगरी दीर्घकालिन ऋणपत्रको प्रतिफलमा सीमा तोकी अनिवार्य निष्काशन गर्ने प्रावधानले त्यस्तो ऋणपत्रको बिक्री नहुने संघको बुझाइ छ ।
बैंकले तोक्दै आएको प्रिमियमहरु निर्धारण गर्दा कर्जा जोखिमहरुको लागि करीब १ देखि २ प्रतिशत जोखिम व्याहोर्ने कोष समेत खडा गर्नुपर्ने वर्तमान व्यवस्था भएको भन्दै संघले प्रत्येक कर्जाका अलग अलग जोखिम भएकाले जोखिममा आधारित मूल्यको अवधारणा अनुसार बैंकले नै तोक्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकहरुले लिबोर दर भन्दा ३ प्रतिशतसम्म बढी व्याजदर दिएर कर्जा लिनुपर्ने अवस्थामा कर्जा दिंदा १।२५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने प्रावधान सान्र्दभिक नभएको संघको तर्क छ ।
मुलकमा भएको उच्च आर्थिक गतिविधि तथा लगानी योग्य रकमको अभावले गर्दा देखिएको व्याजदर अस्थिरताका बावजुद विगत केहि महिनादेखि व्याजदर क्रमिक रुपमा घट्दै गइरहेको संघको भनाई छ । लगानी योग्य रकमको पर्याप्ततासँगै भविष्यमा अझ कम हुने सम्भावना समेत रहेको हुनाले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका केही बुँदाहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा पुनः व्याजदर अनियन्त्रित हुन सक्ने देखिएको संघको ठहर छ ।
