मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा सार्वजनिक, ब्याजदर घट्यो |
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च भएपछि व्यवसायी प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपको माग गर्दै मन्त्रालय पुगेका थिए । व्याजदर बढेर समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दा शेयर बजार पनि साढे दुई वर्षेदेखि घटिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री र व्यवसायीको दबाबमा परेको राष्ट्र बैंकले सिमित क्षेत्रको ब्याजदरमा नियन्त्रण र बजारमा लगानीयोग्य पूँजी ल्याउने गरी अर्धबार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । दिनभर व्यवसायी र अर्थमन्त्रीको प्रेसरमा परेको राष्ट्र बैंकले राती अबेर गरी आफ्नो वेवसाईटमार्फत मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत अबका दिनमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रदान गरिएको ऋणको ब्याज प्रिमियम राष्ट्र बैंकले आफैले तोकिदिने भएको छ । तर, कति तोकिने भनेर उल्लेख गरिएको छैन । अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ । यसैगरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गएिको छ । यसअघि ५० प्रतिशत मात्र ल्याउन पाइन्थ्यो ।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनरकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएको छ ।
हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिँदै आएका छन् । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा यस बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा कोषलाई पनि बढाएको छ । यसअघि ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुर्नकर्जालाई बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
