वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरिँदै | म्यानपावरको नियमन र खारेजीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण, नियमन र खारेजीको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्ने मस्यौदा सरकारले आइतबार संसदमा दर्ता गराएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा म्यानपावरमाथि नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि प्रदान गरेको हो ।
उक्त विधेयकमा म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी यी व्यवस्था गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।
विगत ४ वर्षदेखि चर्चामा रहेको म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धिको विषयले ऐनमा संशोधन गरिएपछि मूर्त रुप लिनेछ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले बुझाएको रकम सुरक्षित गर्न म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउन ऐन संशोधन गर्ने तयारी थालेको थियो ।
म्यानपावरको धरौटी वृद्धि र म्यानपावर सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन परिवर्तनको विषय उठान गरिएको बताइएको छ ।
विधेयक पारित भएर आए वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीका आकार खुम्चिने विश्वास श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।
