एमसीसी सम्झौता नेपालीको पक्षमा छैन, यसले नेपालको शान्ती सुव्यवस्थामा आँच पुग्न सक्छ : किसान महासंघ |
काठमाडौं । अमेरिकी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता सम्पूर्ण किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी, पेशागत क्षेत्र एवम् श्रमजीवी जागरुक नेपालीको पक्षमा छैन भनी नेपाली जनस्तरबाट अस्वीकृत भईसकेको संदर्भमा सरकारले २६ गते संघीय संसद वैठक बोलाएको र उक्त वैठकमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पेश गर्नेबारे विभिन्न संचार माध्यमहरुमा समाचारहरु प्रकाशन भएको विषयमा अखिल नेपाल किसान महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ यस सम्झौताले नेपालको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा मात्र नभई दक्षिण एशिया र छिमेकी राष्ट्र समाजवादी चिनको समेत शान्ती सुव्यवस्थामा गंभीर रुपमा आँच पुग्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो सम्झौता संसदमा पेश नगर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ । कथंकदाचित संसदमा पेश गरियो भने कुनै पनि हालतमा यसलाई पास नगर्न जनताद्वारा चुनिनुभएका माननीय सांसदज्युहरुलाई अनुरोध गर्दछ ।
साथै राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई यस राष्ट्रघाती संझौताको विपक्षमा उभिन तथा पास नर्गनको लागी ह्विप जारी गर्न अनुरोध गर्दछ ।
सन् २०१७ मा नेपाल सरकारले अमेरिकी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन ( एमसीसी) संग विद्युत प्रशारण र सडक विस्तार परियोजना निर्माणका लागि गर्ने लगानीका सम्बन्धमा द्विपक्षीय संझौता भएको र सन् २०१९ मा उक्त संझौता कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्को अझ घातक संझौता गरी संझौता गरिएको विषय सार्वजनिक समेत नगरी षड्यन्त्रपूर्वक काम अगाडी बढाएको कुरा आम जनसमुदायलाई विदितै छ ।
संघीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रियताको पक्षमा अग्रसर भइरहेको वर्तमान परिस्थीतिमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादीहरुबाट एमसिसिका नाममा भइरहेको षड्यन्त्रप्रति सजग हुन सम्पूर्ण जनसमुदायमा महासंघ हार्दिक अपिल गर्दछ ।
साथै यो संझौता अनुसार नेपाल सरकार र एमसीसी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा परियोजना संचालन हुने भएको हुँदा यो विषय संसद भित्र छलफल र अनुमोदन गर्ने विषय नभएको र यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने विषय बनाई नेपालको संविधान र सार्वभौम संसद भन्दामाथि अमेरिकी कानुन र यसका प्रावधान लागू हुने ब्यबस्था किमार्थ स्वीकार्य हुदैन ।
नेपालले पंचशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अगालेको सन्दर्भमा नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा संलग्नता हुने छैन । तर एमसीसी अमेरिकाको ईण्डोप्यासिफिक रणनीति ( आइपिस) को अंगको रुपमा रहने अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेबाट सैन्य गठबन्धन संग सम्बद्व विकास परियोजनामा नेपालको सहभागीता रहनु हुदैन र यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति विपरीत छ ।
एमसीसी आयोजना नेपालको हीतमा नभएको र यसका प्रावधानहरुले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार र संप्रभुतामाथि प्रहार गरेको विभिन्न विज्ञ, कार्यदलहरु तथा छलफलहरुको निष्कर्षलाई स्मरण गर्दै हामी सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरु, सांसदहरू लगायत नागरिक समाजलाई एमसिसि संझौतालाई व्यापक विरोध गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौ ।
