बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्च काठमाडौं केन्द्रित |

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो छवी निर्माणका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम गर्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षणमा आधारित भएर एक अध्ययन गरेको थियो। मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरिएको अध्ययन अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नीति रहेको उल्लेख गरेका छन्।  ५१ प्रतिशतले सो सम्बन्धी वार्षिक योजना बनाउने गरेको समेत देखिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी अभ्यासहरुको यथार्थता केलाउन तथा राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशनहरुकोे कार्यान्वयन स्थिति  विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको थियो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वार्षिक प्रतिवेदन, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका तथ्यांक साथै २०७७ कात्तिक २० देखि मंसिर २६ गतेसम्म गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणका आधारमा यो अध्ययन गरिएको हो। 

अध्ययन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को खूद मुनाफाको १.५८ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको देखिन्छ। जबकी राष्ट्र बैंकले एक प्रतिशत राखे हुने ब्यवस्था गरेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्ग अनुसार हेर्दा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा १.५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुले १.५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुले १.६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २.०१ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेका छन्। 

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगतरुपमा सन्तुलित भने हुन सकेको छैन। सुधार हुँदै गएपनि सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको दुई तिहाईभन्दा बढी बागमति प्रदेशमा खर्च हुने गरेको छ।

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएकोमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा सो संख्या बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ। 

त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएकोमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा सो संख्या बढेर ३०.८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ। यसरी निर्देशन दिए बमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्चको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका छैनन्।