नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको दिगो पूँजी बजार विकासकालागि २४ बुँदे सुझाव |
काठमाडौं । नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनले बजार विकासका लागि सरकारलाई २४ बुँदे सुझाव दिएको छ। वित्तीय क्षेत्र(बैंक,वित्तीय संस्था,बिमा सहकारी तथा पूँजी बजार) उपसमिति,नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राजस्व परामर्श समितिलाई एशोसिएसनले संयुक्त रुपमा सुझाव दिएको हो।
समग्र बजारको विकास हुँदा करको दायर र राजश्व आम्दानी पनि वृद्धि हुने भन्दै एसोसिएसनले २४ बुँदे सुझाव दिएको बताएको छ ।
यस्ता छन् एसोसिएसनले दिएका सुझावहरू
१ धितोपत्रको दोस्रो बजार बिस्तारका लागी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले एजेन्ट,सब ब्रोकर वा आधिकारिक प्रतिनिधि मार्फत व्यवसाय बिस्तार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।
२ दुर्गम क्षेत्रमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा वा एजेन्सी वा सब ब्रोकर वा आधिकारिक प्रतिनिधि मार्फत बजार पहुँच वृद्धि गर्न वित्तीय वा करका माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने ।
३ लगानीकर्ताहरूलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तामा वर्गीकरण गरी दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत उपलब्ध गराउने ।
४ संस्थागत लगानीकर्ताको संख्यामा वृद्धि गरी बजारलाई स्थायीत्व प्रदान गर्न करको माध्यमबाट संस्थागत लगानी कर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने ।
५ पूँजीगत लाभकर तथा लाभासंमा लाग्ने कर अनिवार्य रुपमा लगानीकर्ताको प्यान नम्बर बाट जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने ।
६ पूँजीगत लाभकर गणनाको लागी निर्धारण गरिने भारित औसत लागत लाई स्वचालित रुपमा गणना हुने व्यवस्था मिलाउने ।
७ मर्जर तथा प्राप्ति पूर्व धारण गरिएका धितोपत्रहरुको कर छुट हुने अवधि भित्र गरिएको निसर्गबाट सृजित लाभ तथा प्राप्त लाभासंलाई कर प्रणालीमा अभिलेखन हुने व्यवस्था मिलाउने ।
८ सार्वजनिक निष्कासनमा असम्बन्धित व्याक्तिहरुको नामबाट गरिने आवेदनलाई निरुत्साहित गर्ने ।
काठमाडौं । ९ बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आयकर ऐन को दफा ९५(क) बमोजिम अग्रिम कर कट्टी हुँदै आएको पूँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम कर हुने कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गर्ने ।
१० धितोपत्र दलाल व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउँदै आइरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशत बाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्ने ।
११ निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका गैर वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई दोस्रो बजारमा सूचीकरण गराउन प्रोत्साहन तथा दण्ड जरिवानाको नीति अवलम्बन गर्ने ।
१२ पूर्वाधार तथा रियल स्टेट सँग सम्बन्धित सामूहिक लगानी कोषहरू (इन्फास्टकचर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट आइआइटिएस र रियल स्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट आरइआइटिएस हरूको स्थापनाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा यस्ता कोषहरूलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिकालागी कर छुट लगायतका प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने । यसबाट पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजना निर्माणको लागी पूँजीको उपलब्धता बढ्ने साथै साना साना बचत कर्ताले पनि आरइआइटिएसको माध्यमबाट रियल स्टेट क्षेत्रको लाभ प्रत्यक्ष रियल स्टेटमा लगानी नगरीकनै प्राप्त गर्न सक्ने । यसले अनावश्यक जग्गाको खण्ड कारण रोक्ने, घर जग्गा कारोबार अझ व्यवसायी र व्यवस्थित हुने, पूँजीबजार मार्फत घर जग्गाको कारोबार हुने हुँदा करको दायरा बढ्ने जस्ता लाभ प्राप्त हुने ।
१३ ठूलो मात्रामा नयाँ कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुने अवस्था आएमा खरिद कर्ताको अभाव हुन गई पूँजी परिचालनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा एनआरएनहरुको दोस्रा बजार प्रवेशलाई कानुनी तथा प्राविधिक रुपमा सहज बनाउने ।साथै ठुलो मात्रामा लगानी भित्राउन बिदशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने ।
१४ विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले भौतिक उपस्थिति बिना नै प्रविधिको प्रयोग मार्फत बैंक खाता खोल्न तथा पूँजी बजार प्रवेश गर्न सक्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने । यसबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत रेमिट्यान्सको प्रवाह बढ्ने । साथै रेमिट्यान्स पूँजी बजारमा भित्रने हुँदा अनावश्यक खर्च घट्न गई भुक्तानी तथा व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने ।
१५ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याई उच्च प्रविधि, मानव संसाधन तथा लगानी औजारहरूको हस्तान्तरण÷विकास गरी दोस्रो बजारको विकास तथा विविधीकरणलाई गति प्रदान गर्ने ।
१६ सरकारी ऋणपत्रलाई अभौतिक करण गरी यसको दोस्रो बजार कारोबारलाई चलायमान बनाउने। ऋणपत्र बजारको विकासका लागि अति नै आवश्यक इन्ट्रेष्ट रेट इल्ड कर्भ निर्धारण गर्न सरकारी ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि तथा निष्कासनलाई व्यवस्थित गरी इन्ट्रेष्ट रेट इल्ड कर्भ प्रत्यक्ष सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१७ ऋणपत्र बजारको विकासको लागि ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर ब्याक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरूमा फरक रहेको कारण दोस्रा बजार कारोबार तथा राफसाफमा कठिनाइ उत्पन्न भएकोले सो मा एकरूपता कायम गर्ने । ऋणपत्र लगानीबाट हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने करमा एक निश्चित अवधिको लागी प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने ।
१८ राफसाफमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठुलो आकारको राफसाफ प्रत्याभूति कोषको स्थापनाको व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न सरकारको तर्फबाट पनि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने ।
१९ धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसक्दा त्यस्तो कारोबारलाई सिधै क्लोज आउट मार्फत राफसाफ गर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा अक्सन मार्केटको सञ्चालन गरी खरिदकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र पाउने सुनिश्चितता गर्ने ।
२० कुनै कारोबार क्लोज आउट मार्फत राफसाफ गर्दा खरिदकर्ताले प्राप्त गर्ने २० प्रतिशत अतिरिक्त रकमलाई आकस्मिक लाभ मानी २५ प्रतिशत कर कट्टी गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको छ। त्यसरी प्राप्त हुने २० प्रतिशत रकम आकस्मिक लाभ नभई खरिद गरेको धितोपत्र प्राप्त नहुने हुँदा उपलब्ध गराइएको क्षतिपूर्ति रकम हो । तसर्थ त्यसमा कर लगाउन जरुरी नरहेको अथवा त्यस्तो करको दर पूँजीगत लाभकरको बराबर कायम गर्दा न्यायोचित हुने देखिएको ।
२१ पूँजी बजार सँग सम्बन्धित अध्ययन,अनुसन्धान,तालिम,प्रशिक्षण,लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण गर्न एक आधिकारिक संस्थाको स्थापना गर्ने ।
