लघुवित्तले अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने |
काठमाडौं । लघुवित्तहरुले आफ्ना ग्राहकहरुसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सर्वाजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो व्यवस्था गरिने बताएका हुन् ।
त्यसैगरी, लघुवित्तहरुमा आधारदर गणना विधि तयार गरी ब्याजदर निर्धारणका लागि थप व्यवस्थित गरिने उनले बताए ।
व्यवसायिक परियोजनाहरुको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघुउद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्युन आय भएका व्यक्ति वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाई १५ लाख कायम गरिने भएको छ । इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नभएका वडाहरुमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) अनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ । साथै, इजाजत प्रक्रियामा रहेका लघुवित्तहरुको इजाजत प्रक्रिया पनि रद्द गरिएको छ ।
