जनताको जानकारीका लागि संविधान संशोधन विधेयक सार्वजनिक |
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा पेश भएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सर्वजनिक भएको छ ।
संविधानको धारा २७४ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३७ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
अब सर्वसाधारण जनताले उक्त विधेयकमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्छन् । जनताको प्रतिक्रियालाई सांसदहरुले लिएर संशोधनमार्फत् राख्न सक्छन् ।
विधेयकमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको निशान छापसँग सम्बन्धित विषय मात्रै उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अध्यावधिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । संविधान संशोधन विधेयक यही जेठ ९ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । आइतबारको संसद बैठकमा कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेकी थिइन् ।
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । यसमा पहिलो संशोधन सोही वर्ष असोज १० गते भएको थियो ।
फास्ट ट्र्याकमा जुटेन सहमति
फास्ट ट्र्याकमा संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र कानुनमन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेले विपक्षी दलहरुसँग निरन्तर प्रयास गरेका छन् । तर, प्रक्रियामा गएर पास गर्नुपर्ने प्रमुख विपक्षीको अडानका कारण सहमति जुट्न सकेन ।
संसद सचिवालयका अनुसार अब संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रिया अनुसार नै पास हुनेछ । तर, प्रक्रियालाई केही छोटो बनाएर यही जेठ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने विषयमा मोटामोटी सहमति जुटेको नेताहरुले बताएका छन् ।
संसद सचिवालयका अनुसार यही जेठ २३, २४ र २५ गते बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।
सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सर्वजनिक भएको सात दिनपछि मात्रै बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार जेठ २५ वा २६ गते प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ ।
विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएपछि बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ । र ७२ घण्टाको समय दिएर सांसदहरुलाई विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता खुला गरिन्छ ।
७२ घण्टालाई कम गरेर २४ घण्टामा झार्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
