बीमा समिति खारेज गरेर शक्तिशाली प्राधिकरण बनाइने |
काठमाडौं । हालको बीमा समिति खारेज गरी सरकारले बीमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ । बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा ‘बीमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
जुन विधेयक अहिले संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा छलफलका क्रममा छ । बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको यो विधेयकले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई आधुनिकीकरण गर्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईं बताउँछन् ।
‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्रा्ष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तआइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन ‘बीमा ऐन २०४९’ ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको औंल्याए ।
उनले भने ‘बीमा क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, नियमन निकायलाई सशक्त र प्रभावकारी रुपमा बलियो बनाउने, सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय बीमा संस्थान जो सरकारी स्वामित्वको छ त्यसलाई प्राधिकरणभित्र राखेर पुरानो ऐन खारेज गर्ने विधेयकको मुलभुत उद्देश्य हो ।’
अध्यक्ष चापागाईले समितिमा स्वास्थ्य बीमालाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा छलफल भइराखेको जानकारी दिए । त्यस्तै विधेयकले बीमा संस्थान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्ने छ ।
बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने छ । अर्थात अहिलेको समितिभन्दा प्राधिकरण शक्तिशाली हुनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीहरुको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका अधिकारहरु प्राधिकरणलाई हुनेछ ।
