कार्यकारी राष्ट्रपति, समानुपातिक निर्वाचनदेखि गैरदलीय स्थानीय सरकारसम्मका नयाँ राजनीतिक निकास

प्रेमचन्द्र झा

नेपालको राजनीति फेरि एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। परिवर्तनका नाममा पटकपटक व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, शासकका अनुहार फेरिए, राजनीतिक दलका झन्डा फेरिए र सत्ताका समीकरण पनि बदलिइरहे। तर आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन किन आएन? किन लोकतन्त्रको लाभ समाजको तल्लो तहसम्म समान रूपमा पुग्न सकेन? किन राज्यको संरचनामा पहुँच भएका सीमित वर्ग, समुदाय र राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै अवसरको ठूलो हिस्सा ओगटिरहे? किन निर्वाचनपछि जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता बिर्सने र जनताको आवाजभन्दा सत्ता टिकाउने गणितलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गयो?

यी प्रश्नहरू अहिले सामान्य राजनीतिक असन्तुष्टिका अभिव्यक्ति मात्र होइनन्। तिनले नेपाली लोकतन्त्रको चरित्र, राज्यको संरचना, प्रतिनिधित्वको आधार र शासन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि नै गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइरहेका छन्।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका हरेक चरणले जनतामा नयाँ आशा जगाएको छ। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति तथा दलित अधिकारका आन्दोलन र त्यसपछि संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले लामो राजनीतिक यात्रा तय गरेको छ। यी आन्दोलनहरूका उपलब्धिलाई नकार्न सकिँदैन। निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मौलिक अधिकारजस्ता उपलब्धि नेपाली राजनीतिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।

तर एउटा यथार्थ के हो भने राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि र आम नागरिकले अनुभूति गर्ने परिवर्तनबीच अझै ठूलो दूरी छ। संविधानमा अधिकार लेखिनु र व्यवहारमा अधिकार प्राप्त हुनु एउटै कुरा होइन। राज्यका निकायमा समावेशिताको व्यवस्था हुनु र निर्णय प्रक्रियामा सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पनि फरक विषय हुन्।

यही अन्तरले आजको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई जन्माइरहेको छ। अबको सम्भावित आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तन वा कुनै दलविशेषको विरोधमा सीमित हुनु हुँदैन। यसले राज्य सञ्चालनको पद्धति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संघीयताको अभ्यास र जनताको सार्वभौमसत्ताको वास्तविक प्रयोगबारे स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले अबको राजनीतिक आन्दोलनको बहस प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेश, गैरदलीय स्थानीय तहको निर्वाचन तथा मधेसी दलितलगायत ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता महत्त्वपूर्ण मागमा केन्द्रित हुन सक्छ। यी मागहरू कुनै एक दल, समुदाय वा क्षेत्रको राजनीतिक स्वार्थका विषय मात्र होइनन्। यिनलाई लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी, समावेशी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बहसका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

नेपालको वर्तमान संसदीय शासन प्रणालीमा सरकारको स्थायित्व एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गरे पनि राजनीतिक समीकरण, आन्तरिक विवाद, गठबन्धनको दबाब र सत्ता साझेदारीका कारण सरकारको निरन्तरता अनिश्चित हुने गरेको छ। बहुमत नहुँदा सरकार निर्माणका लागि हुने गठबन्धन, गठबन्धनभित्रको भागबन्डा र मन्त्रालय बाँडफाँटले शासन सञ्चालनको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाउने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ। सरकारको प्राथमिकता जनताको समस्या समाधानभन्दा सत्ता टिकाउने रणनीतिमा केन्द्रित हुने अवस्था लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ संकेत होइन।

जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधि निर्वाचित गर्छन्। तर जनादेश प्राप्त दल र नेताहरूले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार दिन नसक्दा विकास निर्माण, नीतिगत निरन्तरता, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक योजनामा असर पर्छ। हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिने, अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रम रोक्ने र नयाँ नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार कार्यक्रम बनाउने प्रवृत्तिले राज्यको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउँछ। यस्तो परिस्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था एउटा वैकल्पिक राजनीतिक प्रस्तावका रूपमा बहसमा आउन सक्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अवधारणाको मूल आधार जनताबाट सीधै कार्यकारी नेतृत्वको चयन हो। संसद्को अंकगणित वा दलहरूको आन्तरिक समीकरणका आधारमा नभई नागरिकको प्रत्यक्ष मतबाट कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने व्यवस्था यस प्रणालीको विशेषता हो। यसले सरकार गठनमा हुने अस्थिरता र सत्ता समीकरणको अनिश्चितता कम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिन्छ। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित भएमा उसले निश्चित कार्यकालका लागि जनताबाट कार्यकारी अधिकार प्राप्त गर्छ। सरकार गठनका लागि साना दलको समर्थन खोज्ने, गठबन्धनको दबाबमा नीति परिवर्तन गर्ने र बारम्बार विश्वासको मतको संकट सामना गर्ने अवस्थाबाट कार्यकारी नेतृत्वलाई मुक्त गर्न सकिन्छ।

तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था स्थायित्वको नाममा निरंकुशताको ढोका बन्नु हुँदैन। जनताबाट निर्वाचित हुँदैमा कुनै व्यक्ति संविधानभन्दा माथि हुँदैन। त्यसैले यस्तो प्रणालीसँगै शक्तिको सन्तुलन, संसद्को प्रभावकारी नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक निकायको स्वायत्तता, महाभियोगको व्यवस्था, कार्यकारी अधिकारको स्पष्ट सीमा र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने तर संसद् कमजोर हुने व्यवस्था लोकतन्त्रको सुदृढीकरण होइन। त्यसैले कार्यकारी राष्ट्रपति र अधिकारसम्पन्न संसद् एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइन, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलनका परिपूरक हुनुपर्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग र समुदायको समान अवसर सुनिश्चित गर्नु हो। बहुसंख्यक समुदायको मत मात्रै निर्णायक हुने अवस्था सिर्जना भएमा प्रत्यक्ष निर्वाचनले समावेशिताको प्रश्न समाधान गर्न सक्दैन। त्यसैले आवश्यकताअनुसार दुई चरणको निर्वाचन, न्यूनतम क्षेत्रीय समर्थन वा अन्य समावेशी निर्वाचन विधिबारे बहस गर्न सकिन्छ। नेपालको विविधतापूर्ण सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा अघि सार्दा यसको उद्देश्य शक्तिको केन्द्रीकरण होइन, स्थिरता र जनउत्तरदायित्व हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको प्रत्येक नागरिकको मतको समान मूल्य हो। तर निर्वाचन प्रणालीको बनोटले कतिपय अवस्थामा मतको वास्तविक मूल्य र प्रतिनिधित्वबीच असमानता सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन दुवैको अभ्यास भइरहेको छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि केही अवसर प्रदान गरेको छ। तर यस प्रणालीका सीमाहरू पनि स्पष्ट देखिएका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आर्थिक स्रोत, राजनीतिक संगठन, जातीय तथा क्षेत्रीय समीकरण, दलको प्रभाव, चुनावी खर्च र उम्मेदवारको पहुँचले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। परिणामस्वरूप समाजमा योगदान गरेका तर आर्थिक रूपमा कमजोर, राजनीतिक संरचनामा पहुँच नभएका तथा ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायका व्यक्तिहरूले प्रतिस्पर्धामा समान अवसर पाउन कठिन हुन्छ। अर्कोतर्फ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उद्देश्य राज्यका निकायमा पछाडि पारिएका समुदायको सहभागिता बढाउनु हो। तर यसको अभ्यासमा पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वको नियन्त्रण, उम्मेदवार छनोटमा पारदर्शिताको अभाव र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको पुनरावृत्तिले प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहसलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन आवश्यक छ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको कुल मतका आधारमा संसद्मा सिट निर्धारण गरिन्छ। यसले प्रत्येक मतलाई प्रतिनिधित्वसँग जोड्ने अवसर प्रदान गर्छ। कुनै दलले देशभर प्राप्त गरेको मतको अनुपातमा संसद्मा प्रतिनिधित्व पाउने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित भौगोलिक प्रतिस्पर्धाको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि कुनै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय स्तरमा २० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ भने उसले संसद्मा पनि करिब त्यही अनुपातमा प्रतिनिधित्व पाउनुपर्ने मान्यता यस प्रणालीको आधार हो।

यसले साना दल, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, क्षेत्रीय दल र नयाँ राजनीतिक विचारलाई संसद्मा प्रवेश गर्ने अवसर दिन सक्छ। विशेषगरी निर्वाचन क्षेत्रमा आर्थिक, जातीय वा राजनीतिक प्रभावका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने समुदायका सक्षम व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सहभागी गराउन सहयोग पुग्न सक्छ। तर पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू हुँदैमा स्वतः लोकतान्त्रिक न्याय स्थापित हुन्छ भन्ने होइन। दलका बन्दसूची तयार गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र, उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड र मतदाताप्रतिको जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ।

समानुपातिक प्रणाली नेताहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई संसद्मा पठाउने माध्यम बन्नु हुँदैन। सूचीमा महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संसद् समाजको वास्तविक प्रतिबिम्ब बन्न सकेमा मात्रै लोकतन्त्रको प्रतिनिधिमूलक चरित्र बलियो हुन्छ। आज प्रश्न उठाउनुपर्ने विषय के हो भने संसद्मा जनताको वास्तविक सामाजिक संरचना प्रतिबिम्बित भएको छ कि छैन? संसद्मा किसान, मजदुर, दलित, मधेसी, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गका आवाज कति प्रभावकारी छन्? नीति निर्माण गर्ने टेबलमा उनीहरूको उपस्थिति कति छ? पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहसले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले भरिएको देश हो। यहाँ हिमाल, पहाड र तराईको सामाजिक, आर्थिक र जनसांख्यिक संरचना फरक छ। भौगोलिक कठिनाइ, जनघनत्व, बसोबासको स्वरूप र विकासका आवश्यकता पनि एकअर्काभन्दा भिन्न छन्। यस्तो विविधतायुक्त देशमा राज्यको प्रतिनिधित्व प्रणाली बनाउँदा भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई न्याय गर्न आवश्यक हुन्छ। तर जनप्रतिनिधित्वको मूल आधार नागरिक हुन् कि भूगोल? यो प्रश्न नेपाली संघीय लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण बहस हो।

एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम जनसंख्या हुँदा पनि त्यहाँबाट एक सांसद निर्वाचित हुन्छन् भने अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै जनसंख्या हुँदा पनि एकै जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यसले नागरिकको मतको समान मूल्यमा असमानता ल्याउन सक्छ। लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भनेको प्रत्येक नागरिकको मतको समान मूल्य हो। त्यसैले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ। भौगोलिक विकटता, प्रशासनिक पहुँच, समुदायको विशिष्टता र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई पनि उपयुक्त सीमाभित्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुको अर्थ पहाड वा हिमालको प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउनु होइन। बरु भूगोलका नाममा नागरिकको मतको मूल्यमा असमानता हुन नदिनु हो। राष्ट्रियसभाको विषयमा भने थप गम्भीर बहस आवश्यक छ। राष्ट्रियसभा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन हो। यसको मूल उद्देश्य प्रदेश र संघीय संरचनाबीच सम्बन्ध कायम गर्नु, राष्ट्रिय नीति निर्माणमा परिपक्व विमर्श गराउनु र संघीयताको सन्तुलन कायम गर्नु हो।

यदि राष्ट्रियसभालाई पनि पूर्ण रूपमा जनसंख्याको अनुपातमा मात्र सञ्चालन गरियो भने साना प्रदेश र अल्पसंख्यक समुदायको आवाज कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वको आधार एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। प्रतिनिधिसभामा जनसंख्याको अनुपातलाई प्रमुख आधार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भने राष्ट्रियसभामा प्रदेशको समानता र जनसंख्या दुवैलाई समेट्ने मिश्रित सूत्र अपनाउन सकिन्छ। प्रदेशको न्यूनतम समान प्रतिनिधित्व कायम गर्दै अतिरिक्त सिट जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्ने विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ। यसरी दुवै सदनको संरचनाले फरक तर परिपूरक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।

मधेसको जनसंख्या देशको कुल जनसंख्यामा उल्लेख्य हिस्सा भए पनि प्रतिनिधित्व, राज्यका अवसर र स्रोतसाधनको वितरणमा ऐतिहासिक असन्तुलन रहेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारू तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले राज्यको नीति निर्माणमा आफ्नो जनसंख्याअनुसार प्रभावकारी उपस्थिति हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यो माग कुनै समुदायलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने आग्रह मात्र होइन, समान नागरिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनको प्रश्न हो। राज्यले नागरिकको जनसंख्या, सामाजिक अवस्था र ऐतिहासिक वञ्चिततालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने लोकतन्त्रको औपचारिक संरचना त रहला, तर त्यसको सामाजिक वैधता कमजोर हुँदै जान्छ।

नेपालमा संघीयता स्थापनाको एउटा प्रमुख उद्देश्य राज्यको शक्ति केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनु थियो। काठमाडौंमा केन्द्रित शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै नागरिकलाई आफ्नै क्षेत्रको विकास र शासन सञ्चालनमा सहभागी गराउनु संघीयताको मूल मर्म हो। तर संघीयता स्थापना भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको अधिकार, भूमिका र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। प्रदेश सरकारहरू कतिपय अवस्थामा केन्द्र सरकारका निर्णयको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य छन्। कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रहरी समायोजन, प्रशासनिक संरचना, वित्तीय स्रोत, कानुन निर्माण र विकास योजनामा संघीय सरकारको प्रभाव अझै बलियो देखिन्छ। संविधानले अधिकारको सूची दिए पनि व्यवहारमा ती अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन, स्रोत र संस्थागत संरचना पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेका छैनन्। यसले संघीयताको उद्देश्य र व्यवहारबीच दूरी सिर्जना गरेको छ।

प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार हुनुपर्ने हो। तर प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक स्रोत र सुरक्षा संरचना कमजोर भएमा त्यसले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन। स्वायत्ततासहितको प्रदेशको माग यही सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्वायत्तताको अर्थ देश टुक्र्याउने वा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने होइन। यसको अर्थ संविधानको सीमाभित्र रहेर प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउनु हो।

प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, सडक, उद्योग, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रका विषयमा आवश्यक नीति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। संघीय सरकारले प्रदेशलाई निर्देशन दिने निकायका रूपमा होइन, सहकार्य गर्ने संघीय साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था, कर्मचारी समायोजन, प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रभावकारिता र प्रदेशको राजस्व संकलन क्षमतामा सुधार आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा पनि प्रदेशको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ। नदी, वन, खानी, पर्यटन, कृषि र जलस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित बाँडफाँट हुनुपर्छ।

विशेषगरी मधेस प्रदेशको सन्दर्भमा संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मधेसको कृषि अर्थतन्त्र, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, सीमा व्यापार, औद्योगिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या विशिष्ट छन्। यी समस्याको समाधान काठमाडौंमा बसेर मात्रै सम्भव हुँदैन। बागमती, लालबकैया, कमला, कोसीलगायत नदीको बाढी तथा डुबान, सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार र आवागमन, कृषि उत्पादनको बजार, सिँचाइको विस्तार र सीमावर्ती पूर्वाधार विकासका विषयमा प्रदेशले प्रभावकारी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

तर स्वायत्तता माग्दै गर्दा प्रदेशभित्रै शक्ति केन्द्रीकरण हुने जोखिमलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। प्रदेश सरकारमा नयाँ राजनीतिक अभिजात वर्ग जन्मिने र स्थानीय तहलाई फेरि केन्द्रको जस्तै नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। संघीयता सफल हुन प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्छ, तर प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकार पनि अधिकारसम्पन्न र जवाफदेही हुनुपर्छ। संघीयताको सफलता काठमाडौंको अधिकार घट्नुमा मात्र होइन, नागरिकको अधिकार बढ्नुमा निहित छ।

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। नागरिकले बाटो, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि सेवा, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, सामाजिक सुरक्षा र दैनिक प्रशासनिक सेवाका लागि सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकारकै ढोका ढकढक्याउँछन्। त्यसैले स्थानीय सरकारको मूल चरित्र जनसेवा, विकास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तह पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको शक्ति संघर्षको मैदान बन्दै गएको गुनासो सुनिन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा दलगत प्रतिस्पर्धा, चुनावी गठबन्धन, राजनीतिक भागबन्डा र दलीय वैमनस्यताले स्थानीय समाजको स्वाभाविक सम्बन्धमा समेत असर पारेको देखिन्छ।

एउटै गाउँका छिमेकी फरक दलका समर्थक भएकै कारण एकअर्काप्रति शंकालु बन्ने, सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुने र विकासका काममा राजनीतिक विभाजन देखिने अवस्था लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक होइन। स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिले कहिलेकाहीँ दलगत निर्देशन र राजनीतिक स्वार्थलाई स्थानीय आवश्यकताभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिसमेत देखिन्छ। यही पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुनुपर्ने मागले महत्त्व पाउन थालेको छ।

गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको मूल अवधारणा भनेको उम्मेदवारले राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न र औपचारिक दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर रहेर व्यक्तिगत कार्यक्रम, योग्यता, सामाजिक योगदान र स्थानीय विकासको योजनाका आधारमा जनताको मत प्राप्त गर्ने व्यवस्था हो। यसले स्थानीय तहलाई दलीय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभावबाट केही हदसम्म मुक्त गर्न सक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले कुन दलको झन्डा बोकेको छ भन्नेभन्दा उसले आफ्नो गाउँ वा नगरका लागि के गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न प्रमुख बन्नुपर्छ। कुनै व्यक्ति कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, रास्वपा वा अन्य दलको समर्थक हुन सक्छ। तर स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएपछि उसले सबै नागरिकको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नुपर्छ। गैरदलीय निर्वाचनले यस्तो साझा राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

तर गैरदलीय निर्वाचनको अर्थ राजनीतिक विचार राख्ने नागरिकको अधिकार खोस्नु होइन। दलहरूलाई स्थानीय तहमा प्रतिबन्ध लगाउनु पनि यसको उद्देश्य हुनु हुँदैन। नागरिकले राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार कायम रहनुपर्छ। निर्वाचनको औपचारिक प्रतिस्पर्धा भने स्थानीय विकास, सार्वजनिक सेवा र उम्मेदवारको क्षमतामा आधारित बनाउन सकिन्छ। यस प्रणालीमा पनि केही चुनौती छन्। आर्थिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्ति वा स्थानीय प्रभावशाली समूहले चुनाव कब्जा गर्ने जोखिम रहन्छ। राजनीतिक दलको औपचारिक चिह्न नहुँदैमा पर्दापछाडि दलगत समर्थन र आर्थिक प्रभाव समाप्त हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले उम्मेदवारको खर्च सीमा, चुनावी चन्दा पारदर्शिता, आचारसंहिता, सार्वजनिक बहस, स्थानीय घोषणापत्र र मतदाताको निगरानीको प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

गैरदलीय निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय सरकारलाई गैरराजनीतिक बनाउनु होइन, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठाएर जनमुखी बनाउनु हो। गाउँ र नगरको राजनीति सामाजिक सद्भाव, विकास र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ। स्थानीय सरकार राजनीतिक दलहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्ने अखडा होइन, नागरिकको साझा संस्था बन्नुपर्छ।

अबको राजनीतिक आन्दोलनको सबैभन्दा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये एउटा मधेसी दलितलगायत ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। नेपालमा समावेशिताको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ। तर सामाजिक संरचनामा रहेको विभेद, आर्थिक असमानता, जातीय पदानुक्रम र राजनीतिक पहुँचको असन्तुलन अझै समाप्त भएको छैन। विशेषगरी मधेसको सामाजिक संरचनाभित्र मधेसी दलित समुदायले भोग्दै आएको बहुआयामिक विभेदलाई राज्यको नीतिगत बहसको केन्द्रमा ल्याउन आवश्यक छ।

मधेसको राजनीतिक आन्दोलनले क्षेत्रीय पहिचान, नागरिकता, संघीयता र प्रतिनिधित्वका मुद्दा उठाउँदै आएको छ। त्यसले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ। तर मधेसभित्रै रहेका दलित, भूमिहीन, मुसहर, चमार, दुसाध, डोम, हलखोरलगायत समुदायको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन। मधेसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढेको तथ्यले मधेसी समाजभित्रको सामाजिक असमानता स्वतः अन्त्य भएको प्रमाणित गर्दैन। कुनै समुदायको नाममा राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्दा त्यस समुदायभित्रका सबै वर्गले समान अवसर पाएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

मधेसी दलित समुदायका धेरै परिवार आज पनि भूमिहीनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, न्यून ज्याला, सामाजिक बहिष्करण र आधारभूत सेवामा पहुँचको अभावसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा जातीय विभेदका व्यवहार अझै कायम छन्। राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा उनीहरूको उपस्थिति अत्यन्त सीमित छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर, आर्थिक स्रोत, चुनावी खर्च र संगठनात्मक पहुँचका कारण उनीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहने अवस्था देखिन्छ। यसैले अबको आन्दोलनले समावेशितालाई सामान्य नारामा सीमित राख्नु हुँदैन। मधेसी दलितको प्रतिनिधित्वलाई संविधान, निर्वाचन कानुन र राजनीतिक दलको आन्तरिक संरचनामै संस्थागत गर्नुपर्छ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा मधेसी दलितको जनसंख्या, ऐतिहासिक वञ्चितता र सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा मधेसी दलितलाई केवल चुनावी सूची पूरा गर्ने औपचारिक माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। उनीहरूलाई प्रत्यक्ष नेतृत्व, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ। महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायभित्र पनि अन्तरसमूहको विविधतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ।

विशेषगरी मधेसी दलित महिलाको अवस्था अझ जटिल छ। उनीहरूले जातीय विभेदसँगै लैंगिक विभेद, आर्थिक शोषण र सामाजिक बहिष्करणसमेत सामना गर्नुपरेको छ। त्यसैले समावेशी नीतिमा मधेसी दलित महिलाको छुट्टै र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अर्थ संसद्मा एकाध व्यक्ति पुर्‍याउनु मात्र होइन। समुदायको जीवनसँग जोडिएका मुद्दा नीति निर्माणको केन्द्रमा पुर्‍याउनु हो।

दलित बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, आवास, भूमि अधिकार, रोजगारी, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। जातीय विभेदविरुद्धका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। भूमिहीन परिवारलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि भूमि, आवास र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ। विद्यालयमा जातीय विभेद रोक्ने, उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने र प्राविधिक शिक्षामा विशेष अवसर सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक छ। मधेसी दलितको राजनीतिक सशक्तीकरणबिना मधेसको सामाजिक मुक्ति अधुरो रहन्छ। त्यस्तै, मधेसको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वबिना नेपालको समावेशी लोकतन्त्र पनि पूर्ण हुन सक्दैन। यो कुनै समुदायलाई अर्को समुदायविरुद्ध उभ्याउने मुद्दा होइन। यो समाजभित्रै रहेको असमानताको अन्त्य गर्ने र समान नागरिकताको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने अभियान हो। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सत्तामा पुगेका व्यक्तिको संख्या होइन, सत्ताबाट लामो समयसम्म बाहिर राखिएका मानिसले कति अधिकार पाए भन्ने कुराले गर्छ।

यी छवटा मागलाई अलग-अलग विषयका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यिनीहरू एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न सम्बोधन गर्न खोज्छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मत र प्रतिनिधित्वबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने लक्ष्य राख्छ। जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वले नागरिकको समान राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न खोज्छ। स्वायत्त प्रदेशले संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन खोज्छ। गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय सरकारलाई जनमुखी र साझा संस्थाका रूपमा विकास गर्न चाहन्छ। मधेसी दलितलगायत वञ्चित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वले लोकतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्न खोज्छ। यी सबैको साझा उद्देश्य राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको बहस केवल शासन प्रणालीको नाम परिवर्तनमा सीमित हुनु हुँदैन। व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि उही वर्गले राज्यका स्रोत, अवसर र निर्णय प्रक्रियामाथि नियन्त्रण कायम राख्ने हो भने त्यसले आम नागरिकलाई नयाँ आशा दिन सक्दैन। नेपालमा विगतका आन्दोलनको एउटा कमजोरी यही रह्यो कि परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने काम अपेक्षाकृत कमजोर भयो। आन्दोलनको समयमा उठेका सामाजिक न्यायका मुद्दा सत्तामा पुगेपछि प्राथमिकताबाट हराउँदै गए। त्यसैले अबको आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनभन्दा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

यी मागहरू कार्यान्वयन गर्न संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यापक छलफल तथा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान कुनै स्थिर र अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। यो नागरिकको सामूहिक राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो। समय, परिस्थिति र जनताको आवश्यकताअनुसार संविधानमा सुधार गर्न सकिन्छ। तर संविधान संशोधनको प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूको बन्द कोठामा हुने भागबन्डाको विषय बन्नु हुँदैन।

यसका लागि राष्ट्रिय स्तरको खुला बहस आवश्यक छ। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुनविद्, संवैधानिक विज्ञ, विश्वविद्यालय, पत्रकार, युवा, महिला, किसान, मजदुर, मधेसी, दलित, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायको सहभागितामा व्यापक संवाद सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा शक्तिको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार छनोटको पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गर्ने? राष्ट्रियसभामा प्रदेशको समानता र जनसंख्याको अनुपातबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? प्रदेशलाई अधिकार दिँदा राष्ट्रिय एकता र वित्तीय सन्तुलन कसरी कायम राख्ने? गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनमा आर्थिक प्रभाव र पर्दापछाडिको दलीय हस्तक्षेप कसरी रोक्ने? मधेसी दलितको प्रतिनिधित्वलाई कसरी परिणाममुखी बनाउने? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना आन्दोलनका मागहरू नारामा सीमित हुन सक्छन्। त्यसैले आन्दोलनले भावनात्मक आह्वानसँगै नीतिगत विकल्प पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नयाँ पुस्ताको भूमिका निर्णायक हुँदै गएको छ। युवा पुस्ता अब केवल चुनावमा मतदान गर्ने वा राजनीतिक दलको झन्डा बोक्ने समूहमा सीमित रहन चाहँदैन। उनीहरू राज्यसँग जवाफ मागिरहेका छन्। शिक्षा हासिल गरेपछि रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता, कृषि उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने अवस्था, सरकारी सेवामा राजनीतिक पहुँचको प्रभाव, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वास र राजनीतिक नेतृत्वको जीवनशैलीबीचको असमानताले युवामा निराशा बढाएको छ।

देशभित्र सम्भावना नदेखेर लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य छन्। गाउँमा खेतबारी बाँझो हुँदै छन्। परिवारका सदस्यहरू रोजगारीका लागि विदेशमा छन्। वृद्ध आमाबुबा र बालबालिका गाउँमा छाडिएका छन्। यो केवल आर्थिक समस्या होइन, राज्यको राजनीतिक र विकास नीतिमाथिको प्रश्न हो। युवाले सोधिरहेका छन्—लोकतन्त्र आएपछि हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन भयो? गणतन्त्रले हामीलाई के दियो? संघीयताले हाम्रो गाउँमा के परिवर्तन ल्यायो? राजनीतिक दलहरूले जनताको नाममा राजनीति गरे, तर जनताको जीवन किन सहज हुन सकेन? यी प्रश्नलाई कुनै राजनीतिक दलविरोधी उत्तेजनाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यो लोकतन्त्रप्रतिको नागरिक जवाफदेहिताको माग हो।

अबको आन्दोलनले युवाको असन्तुष्टिलाई सकारात्मक राजनीतिक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। आन्दोलनको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता, महिलाको निर्णायक भूमिका र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको अग्रसरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मधेसले पटकपटक राज्यको चरित्र परिवर्तन गर्ने बहसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएको छ। नागरिकता, समान अधिकार, संघीयता, प्रतिनिधित्व र पहिचानका सवालमा मधेसले उठाएका आवाजले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गरेका छन्। तर मधेसको आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने क्रममा धेरै प्रश्न अझै बाँकी छन्। मधेसको राजनीतिक नेतृत्वले अब आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई केवल क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको सीमाभित्र राख्नु हुँदैन। यसले राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाको स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व र अधिकारसम्पन्न प्रदेशजस्ता विषय मधेसको राजनीतिक बहससँग स्वाभाविक रूपमा जोडिएका छन्। विशेषगरी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग मधेसका लागि महत्त्वपूर्ण छ। तर यसलाई पहाड र हिमालविरुद्धको मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। समान नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक न्यायका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यस्तै, मधेसभित्रै दलित, मुस्लिम, महिला र अन्य वञ्चित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु मधेसको राजनीतिक विश्वसनीयताका लागि अनिवार्य छ।

मधेसको आन्दोलन तब मात्र पूर्ण हुन्छ, जब मधेसका सबै वर्ग, समुदाय र तहका नागरिकले त्यसको उपलब्धि समान रूपमा अनुभूति गर्न सक्छन्। बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरीदेखि पर्सासम्मका गाउँबस्तीमा देखिने गरिबी, बेरोजगारी, बाढी, डुबान, कृषि संकट, शिक्षाको कमजोर अवस्था र स्वास्थ्य सेवाको अभाव राजनीतिक परिवर्तनका वास्तविक मापदण्ड बन्नुपर्छ। सत्ताको केन्द्रमा मधेसी अनुहार पुग्नु मात्रै मधेसको मुक्ति होइन। मधेसको किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु, दलित बस्तीका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु, महिलाले सुरक्षित जीवन र रोजगारी पाउनु, युवाले देशभित्रै भविष्य देख्नु र नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सम्मान पाउनु नै वास्तविक परिवर्तन हो।

अबको आन्दोलनको सफलता त्यसले कति मानिस सडकमा उतार्‍यो भन्ने संख्याले मात्रै निर्धारण गर्नु हुँदैन। त्यसले कस्तो राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत गर्‍यो, जनताको विश्वास कति प्राप्त गर्‍यो र परिवर्तनका लागि कति स्पष्ट मार्गचित्र बनायो भन्ने कुराले यसको ऐतिहासिक महत्त्व निर्धारण गर्नेछ। आन्दोलन शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मत हुनुपर्छ। हिंसा, तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति र सामाजिक द्वन्द्वले परिवर्तनको उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ।

आन्दोलनका मागहरूलाई स्पष्ट प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनका विषय, निर्वाचन प्रणालीको सुधार, संघीय अधिकारको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकारको संरचना र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि समयबद्ध कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनलाई आफ्नो सत्ता प्राप्तिको साधन बनाउन खोजेमा त्यसको विश्वसनीयता कमजोर हुनेछ। त्यसैले आन्दोलनको नेतृत्व सामूहिक, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ। आन्दोलनमा किसान, मजदुर, युवा, महिला, शिक्षक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाज, दलित, मधेसी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ।

आन्दोलनको घोषणापत्रमा केवल राजनीतिक संरचना परिवर्तनका कुरा होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर, रोजगारी सिर्जना, कृषि सुधार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक न्यायका विषय पनि समेटिनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई चुनावको दिनमा मत हाल्ने अधिकारमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। नागरिकले सरकारको कामको निगरानी गर्न पाउने, सार्वजनिक निर्णयमा सहभागी हुन पाउने र गल्ती गर्ने नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ। आन्दोलन सफल हुन्छ, व्यवस्था फेरिन्छ, नयाँ नेतृत्व आउँछ, तर परिवर्तनका उपलब्धि सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित भएमा जनताको निराशा फेरि जन्मिन्छ। त्यसैले अबको बहस कुनै एउटा नेताको पक्ष वा विपक्षमा सीमित हुनु हुँदैन। प्रश्न व्यक्ति होइन, पद्धतिको हो। प्रश्न दल होइन, राजनीतिक संस्कारको हो। प्रश्न सरकार होइन, शासन प्रणालीको हो।

जनताको नाममा राजनीति गर्ने तर जनतालाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। संविधानमा लेखिएको सार्वभौमसत्ता व्यवहारमा नागरिकको हातमा पुग्नुपर्छ। निर्वाचनमा जनताको मत लिएर सत्तामा पुगेपछि जनताप्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले जनादेशको स्पष्टता दिनुपर्छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मतको न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्वले नागरिकको समान राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ। स्वायत्त प्रदेशले संघीयताको मर्म कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय सरकारलाई साझा सार्वजनिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। मधेसी दलितलगायत वञ्चित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वले लोकतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्छ। यी सबै मागको अन्तिम उद्देश्य राज्यको चरित्र बदल्नु हो।

परिवर्तनको अर्थ केवल शासकको अनुहार बदलिनु होइन। परिवर्तनको अर्थ शासन गर्ने तरिका बदलिनु हो। परिवर्तनको अर्थ नागरिकले राज्यबाट सम्मान पाउनु हो। परिवर्तनको अर्थ गरिबी र विभेदको अन्त्यतर्फ ठोस कदम चालिनु हो। परिवर्तनको अर्थ संविधानमा लेखिएको समानता गाउँको दलित बस्ती, किसानको खेत, मजदुरको कार्यस्थल र महिलाको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुनु हो।

नेपालले धेरै आन्दोलन देखिसकेको छ। सडकमा उठेका नाराले इतिहास बदलेका छन्। जनताको त्याग र बलिदानले निरंकुशताको अन्त्य गरेको छ। तर इतिहासको अर्को सत्य के पनि हो भने हरेक राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षण र विकासका लागि निरन्तर लोकतान्त्रिक अभ्यास आवश्यक हुन्छ। अब फेरि आन्दोलनको सम्भावित बहस सुरु हुँदै गर्दा विगतका गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन। आन्दोलनलाई केवल सरकार ढाल्ने वा नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियामा सीमित गर्नु हुँदैन। यसले राज्यको संरचना, प्रतिनिधित्वको स्वरूप र शासनको संस्कार परिवर्तन गर्ने स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य लिनुपर्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा न्यायोचित प्रतिनिधित्व, स्वायत्ततासहितको प्रदेश, गैरदलीय स्थानीय तहको निर्वाचन र मधेसी दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदायको समावेशी तथा समानुपातिक सहभागिता—यी छवटा एजेन्डाले नयाँ राजनीतिक बहसको आधार तयार गर्न सक्छन्। तर यी मागहरूबीच लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, संघीय सन्तुलन, सामाजिक न्याय र नागरिक अधिकारको स्पष्ट प्रत्याभूति हुनुपर्छ। कुनै पनि सुधारले एउटा असमानताको अन्त्य गर्दै अर्को असमानता जन्माउनु हुँदैन।

आजको नेपाललाई अर्को राजनीतिक नाराभन्दा बढी स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण चाहिएको छ। अर्को सत्ता समीकरणभन्दा बढी जवाफदेही शासन प्रणाली चाहिएको छ। अर्को चुनावभन्दा बढी न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व चाहिएको छ। अर्को संविधान संशोधनभन्दा बढी संविधानको मर्मअनुसारको व्यवहार चाहिएको छ। अबको आन्दोलनले किसानको खेतमा उत्पादनको मूल्य, मजदुरको हातमा सम्मानजनक ज्याला, युवाको जीवनमा रोजगारी, महिलाको जीवनमा सुरक्षा र समानता, दलितको जीवनमा विभेदमुक्त समाज तथा मधेस र पहाडका सबै नागरिकको जीवनमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने बाटो देखाउन सक्नुपर्छ।

लोकतन्त्र केही सीमित नेताको राजनीतिक सम्पत्ति होइन। यो प्रत्येक नागरिकको साझा अधिकार हो। राज्य कुनै एउटा जाति, वर्ग, क्षेत्र वा दलको निजी संरचना होइन। यो सबै नागरिकको साझा संस्था हो। त्यसैले अबको आन्दोलनको मूल प्रश्न हुनुपर्छ—राज्य कसको हो, सत्ता कसका लागि हो र लोकतन्त्रको लाभ कसले पाइरहेको छ?

यदि यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै आन्दोलन अघि बढ्यो भने त्यसले केवल राजनीतिक परिवर्तनको माग गर्नेछैन, नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको नयाँ खाका पनि प्रस्तुत गर्नेछ। इतिहासले अब फेरि एउटा अवसर दिएको छ। यो अवसरलाई व्यक्ति परिवर्तनको सीमामा खुम्च्याउने कि राज्यको चरित्र परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अभियानमा रूपान्तरण गर्ने, त्यो निर्णय आजको राजनीतिक नेतृत्व र सचेत नागरिक समाजले गर्नुपर्नेछ।

अबको आन्दोलन सत्ताको कुर्सी बदल्ने होइन, जनताको हैसियत बदल्ने आन्दोलन हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको नाममा केही व्यक्तिको शासन होइन, प्रत्येक नागरिकको समान अधिकार, सम्मान र सहभागितामा आधारित नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने आन्दोलन हुनुपर्छ।