स्वास्थ्य बीमालाई डिजिटल बनाउन सरकारको तयारी, पुस १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा सेवा लिन १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ । यो व्यवस्था आगामी पुस १ गतेदेखि लागु हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सामान्य तथा लक्षित वर्गका सबै बीमित परिवारले बोर्डको ई-पोर्टल (HIB e-Portal) मार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित गर्नुका साथै दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण र केवाईसी अपडेट प्रभावकारी बनाउने तथा दाबी व्यवस्थापनलाई विश्वसनीय बनाउने बोर्डको अपेक्षा छ ।
स्वास्थ्य बीमा सेवाको खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत-प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट तथा सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ ।
यसबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण तथा दाबी व्यवस्थापनमा सुधार हुने बोर्डको अपेक्षा छ । त्यस्तै, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख (इएमआर) प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार दाबी मान्यता दिने निर्णय गरिएको छ । यसबाट हस्तलिखित प्रिस्क्रिप्सन, म्यानुअल दाबी तथा कागजी अभिलेखमा निर्भरता र भुक्तानीमा हुने ढिलाइ क्रमशः घटाउने बोर्डको लक्ष्य छ ।
इएमआरबाट प्राप्त डिजिटल तथ्याङ्कलाई निकट भविष्यमा एआई तथा मसिन लर्निङमा आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा समेत प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ । स्वास्थ्य बीमा दाबी व्यवस्थापनलाई तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन पहिलो चरणमा २ हजार १८९ वटा परिमार्जित रोग पहिचान कोड (Customized ICD-11 Code) लाई बोर्डको सूचना प्रणालीमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसबाट रोग पहिचान अभिलेखीकरणमा एकरूपता कायम हुनुका साथै दाबी परीक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई डिजिटल पहिचान, डिजिटल दाबी र रणनीतिक खरिद प्रणालीतर्फ अघि बढाउने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।
