जलवायु संकट सामना गर्न प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ निर्णायक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित जलवायु कार्य तथा न्यायोचित संक्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई टुक्राटुक्रा, अनिश्चित र ढिलो हुने सहयोगबाट वर्तमान संकट सामना गर्न कठिन हुने बताए ।

मन्त्री खनालले हालैको विनाशकारी बाढीबाट नेपालले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै सयौँ नागरिकको ज्यान गएको, घर, पूर्वाधार, कृषि तथा जीविकोपार्जनका साधनमा व्यापक क्षति पुगेको बताए । उनले जलविद्युत् पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पुगेको र दशकौँको प्रयासबाट हासिल गरिएका विकासका उपलब्धि पछाडि धकेलिएको उल्लेख गरे । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी, अर्थात् नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत बराबरको क्षति व्यहोरेको बताए ।

’नेपालले यो संकट सिर्जना गरेको होइन। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ। तर, यसको असर नेपालले असमान रूपमा र पटक–पटक भोगिरहेको छ,’ मन्त्री खनालले भने । उनले जलवायुजन्य विपद् नेपालका लागि केवल मानवीय आपत्काल नभई विकास आपत्काल, न्यायको संकट तथा समुदाय र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको बताए । मन्त्री खनालले तीन वर्षअघि सगरमाथाको काखबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले दिएको ’पागलपन रोकौँ’ भन्ने आह्वान स्मरण गर्दै हिमालहरू सहयोगका लागि ’कराइरहेका’ छन् भन्ने उनको चेतावनी विज्ञानमा आधारित रहेको उल्लेख गरे । त्यसबेला दिइएको चेतावनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरता, विवेक र दृढताका साथ सुनेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको उनको भनाइ थियो।

नेपालमा भएको विपद् स्थानीय घटना मात्र नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले यसलाई विश्वका अन्य जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि समेत गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ’हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमै सीमित रहँदैन,’ उनले भने, ’हिमालय पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो।’ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अब प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ मौलिक रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विपद् आएपछि मात्र सहयोग गर्ने पद्धतिभन्दा विपद् आउनुअघि नै समुदायसम्म पुग्ने गरी पर्याप्त, अग्रिम र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र नेपालजस्ता मुलुकका लागि अनुकूलन कुनै विकल्प नभई जीवनरक्षाको आधार भएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री खनालले विश्वव्यापी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा सबैको पहुँच, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीअनुकूल भरपर्दो प्रविधि, जलवायु सूचना सेवा तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, हानि तथा क्षति कोषलाई पर्याप्त रूपमा पुँजीकृत गर्दै छिटो, सरल र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने तथा बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले विपद्का बेला शीघ्र र किफायती वित्त परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको लक्ष्यलाई कायम राख्न विश्वले थप दृढ प्रयास गर्नुपर्ने बताए । ’यो पर्वतीय तथा तटीय समुदायहरूको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भने ।

मन्त्री खनालले हालै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ’हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै यसलाई नेपालले भोगेको अत्यन्तै दुःखद विपद्का रूपमा चित्रण गरे । तर, विश्वले जलवायु संकटप्रति तत्काल गम्भीरता नदेखाएमा भविष्यमा अझ ठूलो जोखिम निम्तिन सक्ने उहाँले चेतावनी दिए । उनले राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री, परोपकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक समुदायलाई जलवायु संकटविरुद्ध साहस र स्पष्टताका साथ अघि बढ्न आह्वान गरे । ’जलवायु कार्यलाई परोपकारका रूपमा होइन, न्यायका रूपमा लिनुपर्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने ।