अर्बौं बक्यौता रहेको यूटीएललाई लाइसेन्स नवीकरण गर्ने तयारी !

बक्यौता चुक्ता र लाइसेन्स होल्ड गर्ने हिस्ट्री नहेरी लाइसेन्स नवीकरण गरिए गैरकानुनी कदम 

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रमा एक दशकदेखि लगभग निष्क्रिय रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले फेरि बजारमा प्रवेश गर्ने प्रयास थालेको छ। लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा कम्पनीले नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि उसको विगत, राज्यप्रतिको दायित्व र आगामी योजनामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी, करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तथा अन्य दायित्व बाँकी रहेको अवस्थामा पुरानो हिसाब नटुंग्याई लाइसेन्स नवीकरण गर्न खोजिएपछि नियामकीय निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्व अध्यक्षले बक्यौता र विगतमा लाइसेन्स होल्ड गरेको अवस्थासमेत मूल्यांकन नगरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न नमिल्ने बताए । “बक्यौता चुक्ता र लाइसेन्स होल्ड गर्ने हिस्ट्री नहेरी लाइसेन्स नवीकरण गरिए गैरकानुनी कदम हुन्छ,” उनले भने ।

यूटीएलको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र आगामी १९ भदौमा समाप्त हुँदैछ। लाइसेन्सको अवधि सकिनुअघि नै खारेजीको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा छलफल चलिरहेको अवस्थामा कम्पनीले भने नवीकरणको बाटो रोजेको हो। उसले गत १९ जेठमा प्राधिकरणसमक्ष लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दर्ता गराएको छ।

तर, प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार कम्पनीले नवीकरणका लागि आवेदन दिँदा तिर्नुपर्ने पुरानो बक्यौताको रकम अहिलेसम्म दाखिला गरेको छैन। प्रचलित दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन तथा अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार लाइसेन्सको म्याद समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नवीकरणका लागि निवेदन दिँदा विगतको दायित्व चुक्ता गर्नुका साथै नवीकरण शुल्कसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यूटीएलको हकमा भने निवेदन परेको छ, तर पुरानो दायित्व भुक्तानी भएको छैन ।

यूटीएलले राज्यलाई तत्काल करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम १० वटा किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, कम्पनीको प्रस्तावमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्ने सर्त राखिएको छ । यो सर्तले कम्पनी लाइसेन्स नवीकरण गर्न मात्र चाहान्छ तर बक्यौता भुक्तान गर्न चाहादैन भन्ने देखिन्छ ।

यसको अर्थ कम्पनीले पहिला विदेशी लगानीको प्रक्रिया टुंग्याउन खोजेको छ र त्यसपछि मात्रै बक्यौता तिर्ने योजना बनाएको देखिन्छ। यही विषय अहिले यूटीएलको नवीकरण प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ—पुरानो दायित्व चुक्ता नगरेकै अवस्थामा यस्तो प्रस्तावका आधारमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?

यूटीएलसँग हाल ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी रहेको छ। कम्पनीले पुनः सञ्चालनमा आएपछि भविष्यमा फाइभ–जी सेवा विस्तार गर्ने योजनासमेत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।

तर, यूटीएलको पुनरागमनलाई केवल नयाँ लगानी र फाइभ–जी योजनाका रूपमा हेर्न मिल्ने अवस्था छैन। मुख्य प्रश्न राज्यको सीमित फ्रिक्वेन्सी स्रोत लामो समयदेखि प्रयोग नगरेको कम्पनीलाई पुनः त्यही स्रोतसहित बजारमा फर्काउने आधार के हो भन्ने हो ।

दश वर्षमा पनि सञ्चालन भएन सेवा

यूटीएलले देशभर आधारभूत टेलिफोन सेवा तथा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र २० भदौ २०७३ मा प्राप्त गरेको थियो। आगामी १९ भदौमा उक्त अनुमतिपत्रको १० वर्षे अवधि पूरा हुँदैछ।

अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार लाइसेन्स प्राप्त गरेको १२ महिनाभित्र जीएसएम सेलुलर मोबाइललगायतका सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने थियो। तर, तोकिएको समयभित्र सेवा सुरु हुन सकेन। त्यसपछि बितेका वर्षहरूमा पनि कम्पनीले व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सकेन।

कम्पनीको नेटवर्क, पूर्वाधार र ग्राहक आधार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नरहेको अवस्था छ। लामो समयदेखि यूटीएलको कार्यालयसमेत सक्रिय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको देखिन्छ।

सेवा सञ्चालन नगरेको अवस्थामा समेत कम्पनीसँग फ्रिक्वेन्सी कायम रह्यो। अहिले त्यही अनुमतिपत्र नवीकरण गरेर नयाँ लगानी भित्र्याउने र फाइभ–जीसम्मका सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

यसले एउटा आधारभूत प्रश्न जन्माएको छ—प्रयोग नगरेको दूरसञ्चार स्रोत लामो समयसम्म एउटै कम्पनीसँग राखिरहनु राज्यको हितमा हो कि त्यसलाई पुनः व्यवस्थापन गरेर सक्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि प्रयोग गर्नु?

पूर्व राजाका ज्वाइ सिहंको उधारो ब्यापार !

टेलिकम ब्रोकर रुपमा नाम कमाएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र साहका ज्वाइ राम बहादुर सिहं युटिएलको लाईसेन्स ब्यापारको योजनामा छन् । यूटीएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) तथा टाटा कम्युनिकेसन्सको लगानी रहेको छ। नेपाल भेन्चर्समार्फत राजबहादुर सिंहको २० प्रतिशत लगानी रहेको बताइन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा भारतीय लगानीकर्ताहरू यूटीएलमा सक्रिय नरहेको र कम्पनीको पुरानो लगानी तथा व्यवस्थापन संरचना कमजोर बन्दै गएको स्रोतहरूको दाबी छ। त्यसपछि सिंह कम्पनीको पुनर्संरचना तथा लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियामा सक्रिय देखिएका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँसमेत रहेका सिंहले यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा पहल गरिरहेको बताइन्छ। कम्पनीमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा समेत उनको भूमिका रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

यूटीएलको स्वामित्व र लगानी संरचनासँग विभिन्न समयमा गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी उपेन्द्र महतो, उनकी बहिनी तथा जुली महतो–रघुबिर महासेठलगायतको संलग्नता पनि देखिएको छ।

नवीकरणअघि ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षणको प्रश्न

यूटीएल पुनः सञ्चालनमा आउने हो भने त्यसका सम्भावित लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको योग्यता तथा विश्वसनीयता परीक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। दूरसञ्चार सामान्य व्यापारिक क्षेत्र मात्र नभई रणनीतिक पूर्वाधारसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले लगानीकर्ताको आर्थिक क्षमता मात्रै हेरेर पुग्दैन। प्राविधिक क्षमता, व्यवस्थापकीय अनुभव, वित्तीय पारदर्शिता र विगतको नियामकीय अनुपालनसमेत परीक्षणको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैले लाइसेन्स नवीकरण गर्नुअघि यूटीएलको विगतको व्यावसायिक र नियामकीय रेकर्डसँगै प्रस्तावित लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापनको क्षमता परीक्षण गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ। नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दक्षता उनीहरूसँग छ कि छैन भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, विगतमा गम्भीर व्यावसायिक असफलता, नियामकीय विवाद वा कानुनी समस्यामा परेका व्यक्ति तथा संस्थाहरू रणनीतिक दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुनः प्रवेश गर्दा त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिमको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावित लगानीको रकम कहाँबाट आउने हो, लगानीको स्रोत के हो र रकमको वैधता कसरी प्रमाणित हुन्छ भन्ने विषय पनि नियामकका लागि महत्वपूर्ण बन्नेछ।

कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व संरचना अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। वास्तविक लाभग्राही को हो, स्वामित्व कुनै अफसोर कम्पनी वा जटिल व्यावसायिक संरचनामार्फत लुकाइएको त छैन भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्नेछ। लगानीकर्ता वा व्यवस्थापनमा स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन तथा उनीहरूको विगतको व्यावसायिक रेकर्ड कस्तो छ भन्ने विषय नवीकरणअघि नै परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विगतमा सम्बन्धित लगानीकर्ता वा कम्पनीसँग गम्भीर कर्पोरेट असफलता, दिवालियापन वा नियामकीय कमजोरीको इतिहास भए त्यसलाई समेत निर्णयको आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। यूटीएल र स्मार्टसेलजस्ता कम्पनीको असफलताको अनुभवपछि नेपालमा नयाँ दूरसञ्चार लगानीकर्ताले यस्तै जोखिम दोहोरिन नदिने विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ।

त्यसैले यूटीएलको नवीकरणमा ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण औपचारिक प्रक्रिया मात्रै नभई निर्णायक आधार बन्नुपर्ने देखिन्छ। पर्याप्त परीक्षणबिना रणनीतिक दूरसञ्चार पूर्वाधार र दुर्लभ फ्रिक्वेन्सी स्रोत पुनः त्यही संरचनालाई जिम्मा लगाउँदा भविष्यमा नियामकीय तथा वित्तीय जोखिम दोहोरिन सक्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ।

विवाद बक्यौताको मात्र होइन, फ्रिक्वेन्सीको पनि

प्राधिकरणको पछिल्लो हिसाबअनुसार यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) तथा जरिवानालगायत विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम तिरेको छैन।

यसकारण यूटीएलको विषयलाई केवल बक्यौता असुलीको सामान्य विवादका रूपमा हेर्न नमिल्ने तर्क छ। यसमा राज्यको सीमित फ्रिक्वेन्सी स्रोत कसरी प्रयोग भयो भन्ने प्रश्न पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

एक दशकसम्म सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरी राख्दा अन्य सम्भावित प्रतिस्पर्धीले उक्त स्रोत प्रयोग गर्न पाएनन्। यसबाट राज्यले सम्भावित राजस्व गुमाएको मात्र होइन, उपभोक्ताले थप प्रतिस्पर्धा, सेवा र गुणस्तरबाट पाउन सक्ने लाभसमेत गुमाएको हुन सक्ने प्रश्न उठेको छ।

अप्टिकल फाइबर परियोजनाको विवाद पनि बाँकी

यूटीएलसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विवाद मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार परियोजनासँग सम्बन्धित छ। यूटीएल संलग्न टेलिइन्फ्रा नेपाल जेभीले ७ फागुन २०७५ मा प्राधिकरणबाट ४० करोड २० लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसन एड्भान्स लिएको थियो।

तर, परियोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि अग्रिम रकमको उपयोग र बैंक ग्यारेन्टीसँग सम्बन्धित विषय विवादमा आयो। अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण प्राधिकरणले लामो समयसम्म बैंक जमानत जफत गर्न सकेन।

२३ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले मुद्दा टुंग्याउँदै सम्झौता खारेज तथा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्राधिकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने बाटो खोल्यो।

त्यसपछि प्राधिकरणले कुमारी बैंकमा रहेको ५० करोड २५ लाख रुपैयाँको बैंक जमानत जफत गरेको थियो। यद्यपि, पाँच वर्षभन्दा बढी समय राज्यको ठूलो रकम रोकिँदा त्यसबाट भएको ब्याज क्षति तथा परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा उत्पन्न समग्र आर्थिक क्षतिको हिसाब भने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट छैन।

नेतृत्व फेरिए पनि यूटीएलमाथिको प्रश्न उस्तै

यूटीएल प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको विगतको नेतृत्व पनि आलोचनाबाट अलग रहन सकेको छैन। तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको कार्यकालमा सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको कम्पनीलाई मध्यपहाडी लोकमार्गको अप्टिकल फाइबर परियोजना दिइएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो।

पछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका भूपेन्द्र भण्डारीको कार्यकालमा पनि यूटीएलमाथि निर्णायक कारबाही हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यूटीएलले अनुमतिपत्रको बुँदा नम्बर ६ अनुसार २० भदौ २०७४ भित्र सेवा सुरु गर्नुपर्ने थियो। तर, सेवा सुरु नगरेको अवस्थामा लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा कम्पनीलाई रणनीतिक अप्टिकल फाइबर परियोजनामा सहभागी गराइएको थियो।

२७ फागुन २०७४ मा रोलआउट योजनाअनुसार सेवा सञ्चालन नगरेको भन्दै प्राधिकरणले यूटीएललाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आलोचकहरूले अर्बौं रुपैयाँको लाइसेन्स सर्त उल्लङ्घनका तुलनामा उक्त जरिवाना निकै न्यून भएको टिप्पणी गरेका थिए।

राजबहादुर सिंहको विगत पनि चर्चामा

यूटीएललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयाससँगै कम्पनीका प्रमुख लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय देखिएका राजबहादुर सिंहको अन्य व्यावसायिक संलग्नता पनि चर्चामा आएको छ।

क्यासिनो, सञ्चार तथा विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेका सिंहले ‘मेरो मोबाइल’, यूटीएल र नेबिकोलगायत कम्पनीमा लगानी गरेका छन्। उनले सन् २००३ जनवरीमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी एक्ली छोरी प्रेरणासँग विवाह गरेका थिए।

२०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न बाटो खुला गरेपछि सिंह प्रतिनिधि दीपक तिमल्सिनामार्फत पेट्रोलियम कारोबारमा इच्छुक देखिएका थिए। मालिका पेट्रोलियमले आयात अनुमति पाए पनि व्यावसायिक कारोबार भने अघि बढ्न सकेन। नेपाल आयल निगमको पूर्वाधार भाडामा लिएर कारोबार गर्ने योजनामा सिंहले पहल गरेको बताइए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन।

सिंहले दरबारमार्गस्थित कार्यालयमा पेट्रोलियम कारोबारका लागि प्रस्तावित योजना तथा देशव्यापी सञ्जालको नक्सासमेत राखेका थिए। तर, कारोबार सुरु हुनुअघि नै उक्त कार्यालय बन्द गरिएको थियो।

त्यस्तै, ३ असार २०८१ मा सम्पन्न २३औँ वार्षिक साधारणसभापछि सिंहनिकट व्यवसायी वीरेन्द्र महर्जनको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति गठन भएको जानकारी प्रादेशिक सहकारी विभाग, हेटौंडाबाट भएको थियो।

ललितपुरको पुल्चोकस्थित संकटग्रस्त सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारीको स्वामित्व तथा व्यवस्थापनसँग जोडिएपछि पनि सिंह विवादमा आएका थिए। सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ दायित्व र बचतकर्ताको रकमसम्बन्धी छानबिनका क्रममा संसदीय विशेष समितिले सिंहलाई सिंहदरबार बोलाएर बयानसमेत लिएको थियो।

बालेन सरकारले पनि पुरानै सरकारले जस्तै निर्णय गर्ला ?

अब यूटीएलको भविष्य मूलतः नियामक र सरकारको निर्णयमा निर्भर छ। एकातिर वर्षौंदेखि नतिरेको करिब २९–३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व राज्यले असुल गर्नुपर्ने विषय छ भने अर्कोतर्फ कम्पनीलाई पुनः दूरसञ्चार बजारमा प्रवेश दिने कि अनुमतिपत्र खारेज गर्ने भन्ने प्रश्न छ।

निर्णय गर्दा कम्पनीको पुरानो बक्यौता मात्रै होइन, एक दशकसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था, फ्रिक्वेन्सीको उपयोग, लाइसेन्सका सर्त पालना भए–नभएको, अदालतसँग जोडिएको विगत तथा प्रस्तावित नयाँ लगानी र व्यवस्थापनको विश्वसनीयता पनि सँगसँगै हेर्नुपर्ने हुन्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, यूटीएललाई नवीकरणको सुविधा दिइयो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी र नियामकीय आधार के हुनेछ भन्ने हो। विगतमा तोकिएको समयभित्र सेवा सुरु नगरेको, ठूलो रकम बक्यौता राखेको र नियामकीय कारबाही विभिन्न चरणमा रोकिँदै आएको कम्पनीलाई पुनः अवसर दिँदा त्यसले अन्य दूरसञ्चार कम्पनीका लागि कस्तो नजिर स्थापित गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

त्यसैगरी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँसँग जोडिएको कम्पनी भएकै कारण यूटीएलले अरू कम्पनीभन्दा फरक व्यवहार पाउने हो कि सबैका लागि समान नियामकीय मापदण्ड लागू हुने हो भन्ने प्रश्न पनि निर्णयसँग जोडिएको छ।

प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरे र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूसामु अहिले यही विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ। यूटीएलको नवीकरणसम्बन्धी निर्णयले एउटा कम्पनीको भविष्य मात्र निर्धारण गर्ने छैन। यसले नेपालमा दूरसञ्चार लाइसेन्स वितरण, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, राज्यको बक्यौता असुली र नियामकीय समानताको अभ्यासमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएलको विषयमा अहिलेसम्म थप निर्णायक प्रगति भएको छैन। त्यसैले अबको केही दिनमा प्राधिकरण र सरकारबाट हुने निर्णयले यूटीएलले दशकपछि नेपाली दूरसञ्चार बजारमा पुनरागमन गर्ने बाटो पाउने हो वा राज्यको बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिँदै लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्ने हो भन्ने टुंगो लगाउनेछ।