भारत–चीनबीच नेपालः भूराजनीतिक दबाबको केन्द्रमा सुरक्षा
काठमाडौं । भारत र चीनजस्ता दुई उदाउँदा महाशक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपाल पछिल्ला वर्षहरूमा भूराजनीतिक तथा सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील बिन्दुका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। नेपालको खुला सीमा, भौगोलिक अवस्थिति र सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित कमजोरीलाई विदेशी गुप्तचर तथा आपराधिक सञ्जालले दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा चुनौतीबारे गम्भीर बहस आवश्यक देखिएको छ।
विभिन्न सुरक्षा विश्लेषण तथा सार्वजनिक दस्तावेजमा पाकिस्तानको इन्टर–सर्भिसेस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) ले नेपाली भूमिलाई ट्रान्जिट, सुरक्षित आश्रय तथा गैरकानुनी गतिविधिका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
सन् १९९९ को विमान अपहरण, आरडीएक्ससहित संदिग्ध व्यक्ति पक्राउ तथा विदेशी कूटनीतिज्ञसँग जोडिएका विगतका घटनालाई नेपालको सुरक्षा कमजोरीसँग जोडेर चर्चा गरिएको छ।
पछिल्ला वर्षका केही घटनालाई समेत विदेशी गुप्तचर सञ्जालसँग सम्भावित सम्बन्ध रहेको दाबी गरिएको छ।
सन् २०२५ का जासुसी तथा सिमकार्डसम्बन्धी घटना, अन्सुरुल मियाँ अन्सारीसँग जोडिएको प्रकरण तथा सन् २०२६ मा हतियारसहित पक्राउ परेका व्यक्तिसम्बन्धी घटनाले नेपालमा विदेशी सञ्जालको सम्भावित गतिविधिबारे प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि यस्ता घटनामा कुनै संगठनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्न आधिकारिक अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
यसैबीच, नेपालमा धार्मिक तथा जनसांख्यिक परिवर्तनलाई लिएर पनि विभिन्न प्रश्न उठाइएका छन्।
सन् २००१ देखि २०२१ सम्म मुस्लिम जनसंख्या वृद्धिसँगै मदरसा तथा धार्मिक संरचनाको विस्तार भएको उल्लेख गर्दै तिनको आर्थिक स्रोत, विदेशी सहयोग र नियमनबारे सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने तर्क गरिएको छ।
तर धार्मिक समुदाय वा संस्थालाई मात्र सुरक्षा जोखिमका रूपमा चित्रण गर्नु उचित नहुने र तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
विदेशी नागरिकको आवागमन र कागजातविहीन बसोबास पनि सुरक्षा निकायका लागि चुनौती बन्न सक्ने विषयका रूपमा उठाइएको छ।
विशेषगरी रोहिङ्ग्या लगायतका शरणार्थी तथा आप्रवासीको प्रवेश, उनीहरूको अभिलेखीकरण र सीमा व्यवस्थापनमा राज्यले प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग भइरहेको छ।
त्यस्तै, विभिन्न धार्मिक समूहका विदेशी सदस्यहरूको नेपाल भ्रमण, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने गतिविधि तथा ठूलो धार्मिक जमघटलाई लिएर पनि निगरानी र कानुनी नियमन आवश्यक रहेको सुरक्षा विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ।
कुनै व्यक्ति वा समूहलाई हिंसात्मक घटनासँग जोड्नुअघि भने अनुसन्धानबाट प्रमाणित तथ्य आवश्यक हुनेमा जोड दिइएको छ।
सुनसरीमा भएको साम्प्रदायिक हिंसात्मक घटनापछि पनि यस्ता विषय थप संवेदनशील बनेका छन्।
घटनाको वास्तविक कारण, संलग्न व्यक्ति तथा सम्भावित बाह्य प्रभावबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार नेपालले विदेशी गुप्तचर गतिविधि, संगठित अपराध, अवैध सीमा आवागमन, गैरकानुनी वित्तीय प्रवाह र डिजिटल माध्यमबाट हुने कट्टरपन्थी प्रचारलाई छुट्टाछुट्टै विषय नभई समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
सरकारले जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने, सीमा सुरक्षा तथा विदेशी नागरिकको अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, संदिग्ध वित्तीय कारोबारको अनुसन्धान गर्ने र डिजिटल सुरक्षा संयन्त्र विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
साथै कुनै धर्म, समुदाय वा वैधानिक धार्मिक गतिविधिलाई सामूहिक रूपमा शंकाको दृष्टिले नहेरी कानुनी प्रमाण र व्यक्तिगत गतिविधिका आधारमा मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालको सार्वभौमिकता, सामाजिक सद्भाव र आन्तरिक स्थायित्व जोगाउन राष्ट्रिय सुरक्षा निकायबीच समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
विदेशी गुप्तचर वा चरमपन्थी सञ्जालका सम्भावित गतिविधि नियन्त्रणसँगै सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु सरकारका लागि समान रूपमा महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।
