मिनी क्यासिनो बन्द हुने अवस्था, ५ हजार श्रमिकको रोजगारी संकटमा
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले मिनी (इलेक्ट्रोनिक) क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी शतप्रतिशत बढाएपछि उद्योग संकटमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार रोयल्टी दोब्बर भएसँगै सञ्चालन लागतसमेत बढ्दा उद्योग बन्द हुने जोखिम बढेको छ। जसले करिब ५,००० श्रमिकको रोजगारी र सरकारको वार्षिक १५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वसमेत जोखिममा पर्न सक्छ।
सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। यससँगै मदिराजन्य पदार्थमा गरिएको कर वृद्धि, बैंक ब्याज, कर्मचारी पारिश्रमिक, विद्युत् महसुल, प्रविधि मर्मतसम्भार तथा अन्य सञ्चालन खर्च बढ्दा व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको उद्योगको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले राजस्व बढाउने उद्देश्य राखे पनि उद्योगको क्षमता, बजारको अवस्था, पर्यटन गतिविधि, लगानीको प्रतिफल र रोजगारीमा पर्ने प्रभावको समग्र अध्ययन नगरी गरिएको यस्तो निर्णयले दीर्घकालमा सरकारकै राजस्वमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।
नेपालमा सञ्चालित मिनी क्यासिनोहरू पर्यटन उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। विदेशी पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन, होटलको अकुपेन्सी वृद्धि गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई चलायमान बनाउन यस उद्योगले योगदान पुर्याउँदै आएको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
उद्योगसँग प्रत्यक्ष रूपमा करिब ४,५०० देखि ५,००० नेपाली श्रमिक आबद्ध छन्। यसबाहेक होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, सुरक्षा सेवा, सरसफाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा मर्मतसम्भारलगायत सेवा क्षेत्रमा संलग्न हजारौं व्यक्तिको जीविकोपार्जन पनि यस उद्योगसँग जोडिएको बताइएको छ।
उद्योगका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको नीति कायम रहेर धेरै मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आए सरकारले रोयल्टी मात्र होइन, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क तथा अन्य करबाट हुने आम्दानीसमेत गुमाउन सक्छ। उनीहरूको अनुमानमा सरकारको वार्षिक १५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था छ।
व्यवसायीहरूले विश्वका मकाउ, सिंगापुर, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र श्रीलंकाजस्ता देशले क्यासिनो उद्योगलाई पर्यटन विकासको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै सन्तुलित कर प्रणालीमार्फत राजस्व वृद्धि गरिरहेको उदाहरण दिएका छन्। उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर मात्रै दीर्घकालीन राजस्व सुनिश्चित गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरूका अनुसार अहिले अधिकांश मिनी क्यासिनो सञ्चालक नयाँ लगानी गर्नेभन्दा पनि विद्यमान व्यवसाय कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा छन्। नीतिगत अस्थिरताले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने र पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ लगानी प्रभावित हुने जोखिम पनि रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले सरकारले उद्योगलाई राजस्वको स्रोत मात्र नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले रोयल्टी, कर तथा शुल्कको तत्काल पुनरावलोकन गरी उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी, श्रमिक प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच छलफल गरेर सन्तुलित नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।
उद्योग जोगाउन समयमै नीतिगत पुनरावलोकन नभए यसको असर व्यवसायीमा मात्र सीमित नरही पर्यटन, रोजगारी, निजी लगानी र सरकारी राजस्वमा समेत पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
