सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा साझा प्रतिबद्धता आवश्यकः गभर्नर पौडेल

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे-लिस्ट’मा परेको अहिलेको समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका आन्तरिक संयन्त्रलाई थप सुदृढ र सबलीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले आज (बुधवार) काठमाडौँमा शुरु भएको ‘कन्टेम्पोरेरी इस्युज पर्टेनिङ तय एन्टी मनी लाउन्डरिङ एण्ड कम्ब्याटिङ द फाइनान्सिङ अफ टेररिज्‌म (एएमएल/सीएफटी)’ विषयक दुईदिने अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले ग्रे-लिस्टमा पर्नु चुनौती भए पनि आन्तरिक संयन्त्र सुदृढ, पारदर्शी र विश्वव्यापी बनाउनुपर्ने बताए ।

दुईदिने अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखाले आयोजना गरेको हो । उनले भने, “ग्रे-लिस्टमा पर्नु चुनौती भए पनि आन्तरिक संयन्त्रलाई सुदृढ, पारदर्शी र विश्वव्यापी मापदण्डसँग एकाकार गर्नुपर्ने दिशामा यसले हामीलाई महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ ।”

उनले राज्यका जिम्मेवार निकायको साझा प्रतिबद्धता र सहकार्यबाट मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य वित्तीय अपराधको नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । “वित्तीय अपराधविरुद्धको लडाईं कुनै एउटा निकाय वा क्षेत्रमा सीमित छैन‚” उनले भने, “बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार, सहकारी र सबै सरोकारवाला पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।” सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयासमा देखिएका कमजोरी सुधार्दै नवीनतम अभ्यासको अनुसरण गर्ने सन्दर्भमा यो सम्मेलन फलदायी रहने उनले बताए ।

बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा देखिएका जोखिम र चुनौती सम्बोधन गर्न तथा नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय अभ्यासको सुदृढीकरण गर्न यो सम्मेलन सार्थक रहने धारणा व्यक्त गरे ।

सम्मेलनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका समसामयिक चुनौती र जोखिम, यस विषयका नियामकीय, सुपरिवेक्षकीय र न्यायिक दृष्टिकोण, सम्बद्ध निकायका क्षमता अभिवृद्धिलगायतका विषयमा सघन छलफल हुनेछ ।

सम्मेलनको पहिलो दिन २ ओटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको छ भने एउटा विषयमा प्यानल छलफल भयो । राष्ट्र बैंकका उप-निर्देशक अभियान उपाध्यायले ‘करेन्ट स्टाटस अफ एएमएल/सीएफटी रेजिमी इन नेपाल विद रेगार्ड्स टु म्युचुअल इभ्यालुएशन २०२३’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

यसैगरी, श्रीलंकाको वित्तीय जानकारी इकाइका वरिष्ठ सहायक निर्देशक सुपुन गुणासेकाराले ‘पर्टिनेन्ट इस्युज अन ट्रेड एण्ड सर्भिस बेस्ड मनी लाउन्डरिङ एण्ड काउन्टर मेजर्स’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

सम्मेलनका क्रममा ‘द इम्पोर्टेन्स अफ कन्सोलिडेटेड एण्ड को-अर्डिनेटेड एफर्ट्स टु काउन्टर मनी लाउन्डरिङ (सुपरभाइजरी पर्सपेक्टिभ)’ विषयमा विज्ञहरूबीच प्यानल छलफल भएको थियो । छलफलमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछाने, वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख वासुदेव भट्टराई, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी, नेपाल बीमा प्राधिकरणका उप-निर्देशक हृदयश्वर पण्डित र बंगलादेश बैंकका उप-निर्देशक मोहम्मद फैसल कबिर सहभागी थिए भने बैंकिङ विज्ञ भुवनकुमार दाहालले सहजीकरण गरेका थिए ।

सम्मेलनको दोस्रो दिन भोलि (बिहीवार) ३ ओटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ भने एउटा प्यानल छलफल हुनेछ ।

रिजर्व बैंक अफ इण्डियाका महाप्रबन्धक विजय रैनाले ‘रेग्युलेटरी टूल्स एण्ड टेक्निक्स टु डिटेक्ट एमएल/पीएफ/टीएफ इन्क्लुडिङ आरबीआई इनिसिएटिभ्सः डेटा एनालिटिक्स एण्ड युज अफ टेक्नोलजी इन सुपरभिजन एण्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।

यसैगरी‚ मंगोलियाको फाइनान्सियल रेगुलेटरी युनिटका सुपरीवेक्षक नोमिचुलुन बाट्सुखले ‘फ्रम इनक्रिज्ड मनिटरिङ (ग्रे लिस्ट) टु डीलिस्टिङ – इम्प्याक्ट्स‚ सक्सेज स्टोरी, एण्ड लेसन्स फ्रम मंगोलियाज जर्नी टु डीलिस्टिङ एण्ड टेक अवे फर नेपाल’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।

तेस्रो कार्यपत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रकाशचन्द्र लामिछानेले ‘फाइनान्सियल इन्टेलीजेन्स युनिट रिपोर्ट डिस्‌सेमिनेशन एण्ड इट्स युज अन्डर एमएल/टीएफ इन्भेष्टिगेशन’ विषयमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सम्मेलनको अन्तिम सत्रमा ‘द इम्पोर्टेन्स अफ कन्सोलिडेटेड एण्ड को-अर्डिनेटेड एफर्ट्स टु काउन्टर मनी लाउन्डरिङ टीएफ/पीएफ (जुडिसियल पर्सपेक्टिभ्स)’ विषयमा विज्ञहरूबीच प्यानल छलफल हुनेछ । छलफलमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर, कानून मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराई, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठ, भारत सरकारको डिरोक्टरेट अफ इन्फोर्समेन्टका सहायक कानूनी सल्लाहकार गौरव सैनीको सहभागिता रहनेछ भने नायव महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले छलफलको सहजीकरण गर्नेछन् ।

नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे-लिस्ट’मा परेको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको सबलीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति अन्य मुलुकको असल अभ्यासको अनुसरण र क्षमता विकासको निम्ति यो सम्मेलन परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका‚ मंगोलियाका विषय विज्ञ‚ नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, विभिन्न
मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्रका नियामकीय निकाय, सरकारका नियमनकारी र अनुसन्धानकारी निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका छन् ।