बालबालिकालाई अनलाइन हिंसाबाट जोगाउन डिजिटल सुरक्षा
काठमाडौँ । बालबालिकाहरूलाई अनलाइन हिंसाबाट जोगाउन डिजिटल सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान(सिजप)को संयोजनमा कन्सोर्टियम नेपाल, सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको सहकार्यमा आयोजना गरिएको ‘बालबालिकाको विद्यामान अवस्था र हाम्रो दायित्व’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले त्यस्तो बताएका हुन्।
‘मेरो दिन मेरो अधिकार’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र ‘बालबालिकाको लागि लगानी सुनिश्चित भविष्यकी थालनी’ भन्ने राष्ट्रिय नारासहित नोभेम्बर २५ का दिन (आज) अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस-२०२५ मनाइँदै छ। सोही अवसरमा बुधबार बेलुकी आयोजना गरिएको जुम छलफलमा बोल्ने वक्ताहरूले पारिवारिक विचलनको असर पनि बालबालिकामा पर्न गएको बताएका थिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव गीता दाहालले बाल अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन तथा बालअधिकार अनुगमनमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो। त्यसैगरी गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले बालअधिकार संरक्षण समग्र नागरिक संघसंस्थाको मुख्य एजेन्डा भएको हुनाले यो विषयमा संवेदनशील भएको बताउँदै बालबालिकाको सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई अपिल गर्नुभएको थियो।
आशुतोष कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष प्रदीप लामिछानेले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा संस्थाहरूको तर्फबाट बोल्दै सेभ द चिल्ड्रेनका अर्जुन थापाले बालअधिकारको विषय सबैको साझा विषय भएको हुनाले उनीहरूको संरक्षण र संवर्द्धनमा तिनै तहको सरकार र नागरिक संघसंस्था र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्न जरुरी भएको बताउनुभएको थियो।
कार्यक्रममा विद्यमान परिस्थितिमा बालबालिकाको अवस्था र हाम्रो दायित्वको विषयमा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका पूर्व अध्यक्ष तारक धितालले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान(सिजप) तथा जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र भएकाले कुनैपनि बहानामा बालबालिकाको अधिकार हनन हुन नहुने कुरामा जोड दिँदै बालबालिकामा लगानी वृद्धि गर्न बाल संरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बालमैत्री, पोषणमैत्री, लैङ्गिकमैत्री जस्ता शासनलाई प्रवर्द्धन गर्दै बालबालिकामा लगानी वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो।
उहाँले बालबालिकाको निम्ति उच्चस्तरीय आयोग वा संयन्त्रको स्थापना र बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा लिइनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै निर्वाचनको क्रममा बालबालिकाको प्रयोग हुन नदिन र विभिन्न समयमा भएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अपिल गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्य-सचिव इन्द्रादेवी ढकालले निराशा नभएर आशा जगाउनुपर्ने भन्दै अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त नभएको बताउनुभएको थियो। नीति कार्यक्रम र बजेटमा मात्र नभएर कार्यान्वयन पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले सबै सरोकारवालाहरूको उति नै दायित्व भएको उहाँको भनाई थियो।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले बालबालिकाको डिम्ब निकाल्ने नाममा हिंसा भएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउँदै पछिल्ला घटनाक्रमले बालबालिकाको शिक्षा र दैनिकीमा असर परेको बताएका थिए। जेनजी आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै कैदीबन्दी फरारको घटनाबाट जोखिम रहेको हिंसात्मक र भ्रामक सामग्रीका कारण डिजिटल जोखिम बढेको बताएका थिए। उनीहरूले सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएको, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको जस्ता विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
त्यसैगरी बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिन, बाल पोषणभत्ता वृद्धि गर्न, बाल बजेटको र उच्चस्तरीय संयन्त्रको विषयमा समेत सहभागीहरूले आवाज उठाएका थिए। अझैपनि ग्रामीण बस्तीहरूमा बालविवाहका घटनाहरू कायम रहेको भन्दै उनीहरूले सबैले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदै कर्णालीमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएका थिए। त्यस अवसरमा शालिग्राम पाण्डे, लीला भुजेल, रामकृष्ण रोय, प्रमिल जयर, पिंकी सिंह राणालगायतले बालबालिकाको विभिन्न राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार, आन्दोलन तथा निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग हुनसक्ने घटनामा समेत हुनुपर्ने बताएका थिए।
उक्त कार्यक्रम विभिन्न ५० जिल्लाका ११४ जनाको सहभागितामा जुमको माध्यमबाट सम्पन्न भएको छ।
