नेप्से पुनर्संरचना अध्ययन समिति गठन, ५० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो।

समितिको संरचना र कार्यावधि

संयोजक: प्रकाशजंग थापा (नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष)

सदस्य सचिव: शरद निरौला (अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव)

सदस्यहरू: नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक-एक जना प्रतिनिधि।

कार्य समय: समितिलाई ५० दिनको समयसीमा तोकिएको छ, जसभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, सरकारले अग्रसरता लिएर समिति गठन गरेकाले यसपटक नेप्से पुनर्संरचना हुने अपेक्षा गरिएको छ। संयोजक थापाले नियुक्ति पत्र पाएलगत्तै तोकिएको समयभन्दा अगावै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम थाल्ने बताउनुभएको छ।

अघिल्ला प्रतिवेदनहरूको अध्ययनमा जोड

संयोजक थापाका अनुसार समितिले यसअघिका सबै अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, “नेप्से पुनर्संरचना गर्ने विषय नयाँ होइन, यस विषयमा पटक पटक अध्ययन भएका छन्। ती सबै अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई हेर्ने योजनामा हामी छौँ। ती सबैको अध्ययनपछि एक निचोडसहित ठोस सुझाव दिने छौँ।”

पुनर्संरचनाको पृष्ठभूमि

नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषय चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मा समेत समावेश थियो। यसअघि पनि विभिन्न समितिहरूले यसबारे सुझाव दिँदै आएका थिए:

चिन्तामणि सिवाकोटी समिति: नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ वा छैन भन्ने अध्ययन गर्न गठित पूर्व डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीको संयोजकत्वको प्रतिवेदनले पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नु पर्ने औँल्याएको थियो।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग: हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल स्वयं संयोजक रहेको यस आयोगको प्रतिवेदनमा पनि नेप्से पुनर्संरचनाको सुझाव समावेश थियो।

नेप्सेको पूर्वप्रस्ताव

यसअघि स्वयम् नेप्सेले पुनर्संरचनाको मोटामोटी खाका तयार पारी तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रस्तावमा नेप्सेको पूँजी वृद्धि गरेर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने उल्लेख थियो।

नेप्सेको प्रस्तावित पूँजी संरचना (तत्कालीन प्रस्ताव):

हालका शेयरधनी: ३३ प्रतिशतमा सीमित

विदेशी रणनीतिक साझेदार: १५ प्रतिशत

संस्थागत सुशासन भएका संस्था: २१.६७ प्रतिशत

कर्मचारी र सर्वसाधारण: कुल ३० प्रतिशत शेयर

यद्यपि, तत्कालीन अर्थमन्त्री महतसहित त्यसपछि आएका वर्षमान पुन र विष्णुप्रसाद पौडेल कसैले पनि उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाएका थिएनन्। अहिले आएर अर्थमन्त्री खनालले आफ्नै आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि अध्ययन समिति बनाएका हुन्।