ब्लु डायमण्डले गर्यो सूचना आयोगको आदेश बेवास्ता, ७ दिनभित्र सूचना नदिए कारबाहीमा पर्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले भदौ १९ गते ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गरिएको सूचना लिखित रूपमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। तर, आदेश जारी भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि ब्लु डायमन्डले न त जवाफ दिएको छ, न त मागिएको सूचना उपलब्ध गराएको छ। आयोगले दिएको ७ दिनको कानुनी म्याद सकिए पनि ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले गुपचुप रूपमा आदेशलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ।

आयोगले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो, ब्लु डायमन्ड सोसाइटी सूचनाको हक ऐन, २०६४ को दफा २(क)(८) बमोजिम ‘सार्वजनिक निकाय’को परिभाषाभित्र पर्छ। त्यसैले यसले आफ्ना प्रतिवेदन, निर्णय, बजेट, लेखापरीक्षण विवरण लगायतका सामग्री सार्वजनिक गर्नु कानुनी दायित्व हो। सूचना मागकर्ता तेस्रो पक्ष भएका कारण सूचना दिन नमिल्ने भन्ने ब्लु डायमन्डको दाबी आयोगले अस्वीकार गर्दै, सो दाबीलाई कानुनी रूपमा अमान्य ठहर गरेको थियो।

आयोगले ब्लु डायमन्डलाई माग गरिएको सूचना दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने स्पष्ट आधार र प्रमाणसहित ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो। तर, सोसाइटीले आदेशको कार्यान्वयन नगरेपछि आयोगले पुनः कार्तिक २१ गते अर्को पत्र पठाउँदै सोसाइटीविरुद्ध कारबाही किन नगर्ने भन्ने कारण देखाउन माग गरेको छ।

सूचना आयोगको आदेश अनुसार ब्लु डायमन्डले गत पाँच वर्षको साधारण सभा र बोर्ड बैठकका कार्यवृत्त, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर्मचारी तलब तथा परामर्शदाता नियुक्ति र पारिश्रमिक विवरण, दातृ निकायसँग भएका सम्झौता, प्रमुख खरिद प्रक्रिया र त्यसका विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, सो अवधिमा नियुक्त र बर्खास्त गरिएका कर्मचारीको निर्णय कसरी र कसको आदेशमा भएको भन्ने आधार समेत पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको स्मरण गराउँदै, सो हक कार्यान्वयन गर्न ब्लु डायमन्डजस्ता संस्थाहरू बाध्य हुने ठहर गरेको छ।

सूचना ऐनको दफा ३२(१) अनुसार मनासिब कारण बिना सूचना नदिने, दिन इन्कार गर्ने वा गलत सूचना दिने सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई आयोगले १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ब्लु डायमन्डले आयोगको आदेशमा जवाफ नदिएको, सूचनामै पारदर्शिता नदेखाएकोले सो प्रावधानअनुसार कारबाहीको सम्भावना बलियो बनेको छ।

त्यसबाहेक, संस्थाभित्र अपारदर्शिता, जवाफविहीनता र आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको आरोप पनि खुलेर आएको छ। हालै मात्र सोसाइटीले युएसएआइडीद्वारा सञ्चालित एचआइभी रोकथाम तथा सचेतना परियोजनाबाट करिब ८ करोड रुपैयाँ गायब पारेको आरोप लागेको छ। सो रकम विभिन्न ‘भ्रष्ट लेखा शीर्षक’ र ‘काल्पनिक परामर्शदाता भुक्तानी’मार्फत बेपत्ता पारिएको भन्दै संस्थाभित्रका केही पूर्वकर्मीहरूले गुनासो उजागर गरेका छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु चञ्चलाले सूचनाको हक अन्तर्गत पटक–पटक ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसँग विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक र संस्थागत विवरण माग्दा पनि नपाएपछि अन्ततः राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिन बाध्य भएको बताएकी छन्।

उनका अनुसार, सोसाइटीको पारदर्शिता र जबाफदेहिताको अभावले समुदायभित्र असन्तुष्टि र अन्याय बढ्दै गएको छ। “संस्थाले आफूलाई समुदायको प्रतिनिधि भन्दै विदेशी दाताबाट करोडौँ रकम लिन्छ, तर त्यसको हिसाब–किताब समुदायलाई देखाउँदैन। जब हामीले सूचना माग्यौँ, त्यसलाई बेवास्ता गर्‍यो,” चञ्चलाले भनिन्।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा देखिएका अनियमितता र आर्थिक अपारदर्शिताबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा समेत उजुरी परेको छ। प्रशासनले एक पटक छलफलको पहल गर्दै सोसाइटीको नेतृत्वसँग बैठकसमेत बोलाएको थियो। छलफलमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने सहमति जनाए पनि सोसाइटीको नेतृत्वले त्यसको कार्यान्वयनमा पूर्ण अटेर गरेको चञ्चलाले बताइन्।

समुदायका सदस्यहरूले भने प्रशासनको कमजोर निगरानी र मौनताकै कारण संस्थाभित्रको अनियमितता झन् झाँगिँदै गएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, प्रशासनले कठोर कदम नचाल्दा सोसाइटीभित्र शक्ति र स्रोत केही व्यक्तिहरूको हातमा सीमित भएको छ, जसले सुशासन र जबाफदेहिताको धज्जी उडाएको छ।

“राज्यका निकायहरूले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न हिचकिचाउँदा र कारबाही नगर्दा, सोसाइटीले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने अवस्था बनाएको छ,” एक समुदाय सदस्यले भने, “यसरी समुदायकै नाममा समुदायमाथि शोषण भइरहे पनि प्रशासन मौन छ।”

सामुदायिक सरोकारका विषयमा लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका अधिकारकर्मीहरूले अब तत्काल प्रभावकारी अनुगमन, वित्तीय छानबिन र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई आह्वान गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नाममा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूमा पारदर्शिता नहुँदा, वास्तविक पीडित र समुदायका आवाजहरू फेरि पनि शक्तिशाली घेराभित्र दबिँदै गएका छन्।

सार्वजनिक निकायका रूपमा राज्यका कानुनी निकायको आदेशै पालना नगर्ने, पारदर्शिता नदेखाउने र विदेशी सहयोग रकम समेत अनियमितता गरिएको आरोपले ब्लु डायमन्ड सोसाइटी गम्भीर विवादमा तानिएको छ।

सूचना आयोगले अब पुनः सोसाइटीलाई अन्तिम म्याद दिई जवाफ मागेको छ। सो अवधिभित्र पनि जवाफ नआएमा सूचनाको हक ऐन, २०६४ अनुसार जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने चेतावनी दिइएको छ।

यो प्रकरणले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हितका नाममा सञ्चालन हुने संस्थाहरूभित्र पारदर्शिता, जबाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।