डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न सहमति, एक किस्ता धरौटी तिरेर पुनरावलोकनमा जान उद्योगी तयार
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा एक किस्ता वापत धरौटी तिर्न तयार भएको व्यवसायीले बताएका छन्। सोमबार भएको सहमति अनुसार सबै उद्योग चेक काटेर तयार भएको उनीहरुले बताएका हुन्।
सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारसँग गरेको सहमतिमा पूर्ण समर्थन गरेको बताए। उनले तत्काल उद्योगका समस्या समाधान गरी दिर्घकालिन रुपमा सल्टिने गरी अघि बढेको बताए।
२५ वटा उद्योगले बक्यौताको २८ भागको एक भाग धरौटीमा राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान सक्ने बताएका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद महासंघका कारण समाधान तर्फ गएको बताए। उनले महासंघको सुझाव अनुसार सरकारले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको छानविन समिति बनाएको बताउँदै उनले महासंघले सधैं समस्या समाधान गर्न खोजेको बताए।
‘आइताबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट गरी छलफल गरेँ। त्यसपछि वक्यौता विवादमा रहेका व्यवसायीसँग महासंघमा छलफल भयो,’ ढकालले भने, ‘उद्योगीसँग सल्लाह नै गरेर २८ महिनाको किस्ता मध्ये १ किस्ता धरौटीमा राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न सकिने सहमति भएको हो।
अध्यक्ष ढकालले सोमबारको छलफलमा लिखित नभई मौखिक सहमति भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री, मुख्य सचिवसहितको छलफलमा मौखिक सहमति भएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री सहमत भएको विषयमा मातहतका निकायले मान्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। उनले उर्जा मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय वा निर्देशन आएर सबै कुरा खुल्ने बताए ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले ६ वर्षदेखि रहेको बक्यौता विवाद समाधानतर्फ गएको बताएए । उनले प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने बाटो खोलेकोमा स्वागत गरेका छन्।
