गृहमन्त्रीसँग सुनिल बाबुको भेट, भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो रूपमा उत्रन सुझाव
काठमाडौँ । भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो कदम चाल्न संविधानसभा सदस्य तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारका अग्रणी अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सुझाव दिएका छन्।
हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारको प्रमुख म्यान्डेट नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने रहेको स्मरण गराउँदै पन्तले गृहमन्त्रीसँगको भेटमा सो जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले भने, “जेनजी आन्दोलनले देशमा परिवर्तनको आशा जगाएको थियो। तर भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही नगर्दा जुनसुकै सरकार बने पनि उस्तै भाष्य बन्दै गएको छ। यदि तत्काल कारबाहीमा उत्रनुभयो भने जनतामा सरकारप्रति आशा र विश्वास पुनः बढ्नेछ, नत्र यो सरकार पनि उस्तै भन्ने धारणा जनतामा फैलिँदै जानेछ।”
पन्तले गृहमन्त्री अर्याललाई यसअघि नै छानबिन भइसकेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइलहरू पुनः खोली कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिए। साथै उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्वका लागि कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार, “संविधानको धारा ४२ मा सबै समुदायको सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था छ। तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व हुन सकेका छैनन्। यो संवैधानिक प्रावधान व्यवहारमा उतार्न अब ढिला गर्न मिल्दैन।”
नेपालमा पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पन्तले गृहमन्त्रीलाई समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न पनि अनुरोध गरे। उनले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न औपचारिक रूपमा लिखित पत्र समेत बुझाएका छन्।
संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानता, अवसर र गैर–भेदभावको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४२ ले राज्यका सबै निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्छ। पन्तले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ,
“हालसम्मका कानुनी संरचना र निर्वाचन प्रणालीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म नै सबै समुदाय, जात, क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिङ्ग र लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो।”
पन्तले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्, निर्वाचन कानुन संशोधन वा आगामी अध्यादेशमार्फत संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयन हुने गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रावधान थप गरियोस्।
गृहमन्त्री अर्यालले पन्तसँगको भेटमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले उजुरी पर्ने वित्तिकै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए। उनले भने “गिरीबन्धु टीस्टेट जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड, सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा सरकार आँखा चिम्लेर बस्दैन।”
उनले थपे, “फरार रहेका जीवी राईलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन कूटनीतिक पहल भइरहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा सरकार कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा नपरी अघि बढ्नेछ।”
