जेन–जी आन्दोलन: राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक चुनौती र पुनरुत्थानको बाटो
भदौ २३–२४ गते देशभर भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले नेपालमा नयाँ राजनीतिक दिशा तय गर्दै पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। तर आन्दोलनले निजी र सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै अर्थतन्त्रमा करिब २४० अर्ब रुपैयाँ (~४–५% GDP) बराबरको नोक्सान गरेको अनुमान छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नाडा अटोमोबाइल्सका प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक र निजी संरचनामा भएको क्षतिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको बताएका छन्। बीमक संघका अनुसार हालसम्म बीमा दाबी २२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ, जसले इतिहासकै ठूलो बीमा दाबीको संकेत दिएको छ।
अधिवक्ता र सरोकारवालाहरूले यस आन्दोलनको मुख्य कारण भ्रष्टाचार, प्रणालीगत कमजोरी र गुणस्तरीय रोजगारीको अभाव रहेको औंल्याएका छन्। युवाको विदेश पलायन बढ्ने खतरा र आर्थिक असुरक्षाका कारण सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकार र निजी क्षेत्रलाई अबको बाटोमा भौतिक पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासन, पारदर्शिता र लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्संरचना, राहत प्याकेज र वित्तीय सहयोग मार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने पहल गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।
सरोकारवालाहरूले लगानी बोर्ड मार्फत विदेशी पुँजी भित्र्याउने, स्टार्टअप र SME क्षेत्रको प्रवर्द्धन, डिजिटल सेवा र हरित ऊर्जा परियोजनालाई प्राथमिकता दिने, पर्यटन पूर्वाधार सुधार र युवाका लागि गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
जेन–जी आन्दोलनले ल्याएको चुनौतीका बीच नेपालका अर्थतन्त्रका संकेतहरू हालैसम्म सकारात्मक रहेको र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सके छिटो नै आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
