बीडीएस कब्जाको खेलमा प्रशासनको चासो, संस्थापक नेतृत्वमा समुदायको हस्तक्षेप

काठमाडौं । ब्लु डायमन्ड सोसाइटी (बीडीएस) धुम्बाराही कार्यालयमा भेटघाट गर्न लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विभिन्न सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू जाने तयारीमा थिए।

बुधवार बिहान साढे ११ बजे काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिरका समुदाय सङ्गठनहरूका प्रतिनिधि धुम्बाराही कार्यालय पुग्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।

संविधान सभाका पूर्वसदस्य समेत रहेका ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका संस्थापक सुनिल बाबु पन्तका अनुसार विभिन्न लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू २०८२ असार ३२ गते बिहान ११ः३० बजे बीडीएसको धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा औपचारिक भेटघाट गर्न जान लागेको जानकारी अघिल्लो दिन मङ्गलवार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा दिइएको थियो।

यो जानकारी महानगरीय प्रहरी परिसर, प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा समेत पुगिसकेको थियो। सञ्चारमाध्यमहरूमा धुम्बाराहीमा पुग्ने निम्तो गइसकेको थियो। बीडीएसका बोर्ड सदस्य, साधारण सदस्य र वरिष्ठ कर्मचारीहरूसँग दीर्घकालीन सेवाको निरन्तरता, आपसी समन्वय र संस्थागत पारदर्शिताबारे सार्थक छलफल गर्ने उद्देश्य सार्वजनिक गरिएको थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बोलाएर छलफल गराउने बताएपछि, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका दर्जन बढी संस्थाहरू केही दिन पर्खिन तयार भएको जानकारी पन्तले दिए।

धुम्बाराहीमा छलफल गर्न जाने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिइयो। ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा भयो,हामी बोलाएर छलफल गराउँछौ भन्नुभएको छ,’पन्तले भने,’उनीहरू(बीडीएस)ले पनि जवाफ पठाएको छ,छलफल गरौँ भन्ने हो।’

पन्तले अमेरिकी अनुदान बन्द भएसँगै एचआइभी/एड्स, एसटीआई सेवालाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल गर्न बीडीएसको वर्तमान नेतृत्वलाई इमेलमार्फत सन्देश पठाएका थिए। तर, पन्तले पटक-पटक पठाएका पत्रको जवाफ प्राप्त भएको थिएन। उनले सार्वजनिक रूपमा बीडीएसको नेतृत्व छलफलबाट भागिरहेको भन्दै आएका थिए।

पन्तले बीडीएसमार्फत नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने,जुन योजनाले समुदायका व्यक्तिहरू गरिब तन्नम भएर बाच्नु नपसोस्। त्यसका लागि पन्तसँग आइडिया थियो,भिजन थियो र सफलतामा पुर्‍याउने सूत्र थिए।

उनले सामूहिक रूपमा एकबद्ध भएर समुदायका व्यक्तिहरूलाई बाटोमा उभिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न बारम्बार भनिरहे। तर, पन्तलाई बीडीएसले कुनै जवाफ दिएन।

पन्त समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी व्यक्तिहरूको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गराउने अभियानमा सफल भए।

पन्तले सन् २००८ मा बीडीएसको अध्यक्षमा मनोनीत सञ्जीव गुरुङ (पिंकी), एफएसएजीएमएनमा कार्यरत सिमरन, बीडीएसका कर्मचारी पिटर, साथै माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेलाई विवाह दर्ताको आदेश माग्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न सहयोग गरेका थिए।

तर, रिट दर्तापछि पन्तसँगै माया र सुरेन्द्रबाहेक अन्य रिट निवेदकहरू सुनुवाइमा समेत उपस्थित भएनन्। बरु समुदाय सुधारका अभियन्ता मधु केसीले सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म साथ दिइरहे। र, हाल उनी मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष छन्। उनी वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत छन्।

२०८० असार १२ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न माया र सुरेन्द्र आफैँ अघि सरे। उनीहरूलाई पन्तले साथ दिइरहे। बीडीएसको नेतृत्व र वरिष्ठ कर्मचारीहरू भने रिट दर्तापछि सम्पर्कविहीन बने। पन्त स्थानीय तहमै माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता गराउन सफल भए।

पन्तका लागि २०८० मङ्सिर १३ गतेको दिन सबैभन्दा खुसीको दिन थियो। तर, विवाह दर्तामा कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप खेपेको बीडीएस नेतृत्वले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विवाह दर्ताको अवस्थाबारे जानकारी मागिएको पत्र सार्वजनिक गरेर ‘हाम्रो पहल’मा भनेर प्रचार गर्‍यो।

विवाह दर्ता सम्भव हुनुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको परिपत्रको भूमिका प्रमुख थियो। विभागका महानिर्देशक, निर्देशकहरू र तत्कालीन सञ्चार अधिकृत अनिता सिवाकोटीको योगदानको पन्त, माया र सुरेन्द्रले खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए।

“विशेष गरी लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको सिङ्गो टिमसँग खुसीयाली मनाइरहँदा, हाम्रो प्रयास र पहलमा डोनरहरूलाई रिपोर्ट बुझाउने गरेको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको वर्तमान नेतृत्वले संस्थापक अध्यक्ष पन्तलाई मात्र होइन, अरूलाई पनि बाइपास गर्ने अभियान सुरु गर्‍यो। समुदायको आवश्यकता एकातिर रहँदा, अभियान अर्कैतिर दौडिन थाल्यो, जसपछि विवाद सतहमा आउन थाल्यो।”

बीडीएस कब्जा गरेको छनक पिंकी र सुबेन ढकाल (मनिषा)ले दिन सुरु गरे। विवाह दर्ता हुन थालेसँगै ‘प्रोजेक्ट नपाउने डर’ले सताउन थालेको सङ्केत दिए उनीहरूले। दक्षिण एसियाको पहिलो कानुनी समलिङ्गी विवाहको श्रेय लिन हतार गरे।

२०८० पुस ६ गते दर्ता भएको ट्रान्स मेन (जन्मँदा बालिका) र ट्रान्स वमन (जन्मँदा बालक)को विवाह दर्तालाई भोलिपल्ट फोटो खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा पोष्टिए। पहिलो विवाह भनेर प्रचार गर्न समेत भ्याए।

जुन समलिङ्गी विवाह थिएन। त्यो त विपरितलिंगी विवाह नै थियो। समुदायका सदस्य उनीहरू जन्मँदा एक जना बालक र एक जना बालिका नै थिए। जुन विवाह दर्ता गर्न कुनै रोकावट थिएन। एक जनाको नागरिकतामा महिला र अर्कोको पुरुष भएकाले यसलाई समलिङ्गी विवाह भन्न नमिल्ने स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले बताएका थिए।

त्यसपछि त विवाद चर्किँदै गयो। समावेशी मञ्चकी अध्यक्ष दिलु बुदुजा(बद्री पुन)ले यो विकृतिको खुलेर विरोध गरेका छन्।

पन्तको ऐतिहासिक अभियानमार्फत आएको समानताको चेतनालाई विकृत गर्दै, बीडीएस सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा राखेको समूहले पश्चिमी प्रभावका नाममा हर्मोन सेवन, लिङ्ग परिवर्तन, र अन्धाधुन्ध चिकित्सा हस्तक्षेप प्रोत्साहित गर्न थाले। यसको समुदायभित्रबाटै आलोचना भयो।

पन्त सचेत थिए कि बीडीएस कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ समूहको कब्जामा नपरोस्। त्यसैले उनले छलफलको पहल गरे। तर, बीडीएस नेतृत्व पन्तले पटकपटक पठाएको पत्रको जवाफ दिँदैनथ्यो। अन्ततः, प्रशासनमा जानकारी गराएपछि बीडीएस नेतृत्व छलफल गर्न तयार भएको इमेल पठाउन बाध्य भएको पन्तले बताए।

सङ्घीय कानुन र शान्ति सुरक्षाको सम्मान गर्दै, समुदायका सङ्गठनहरूले प्रशासन कार्यालयलाई समयमै जानकारी दिएका थिए। पन्तका अनुसार, बीडीएस नेतृत्वबाट आएको इमेलमा कार्यक्रम रोक्नुपर्ने कारण व्यस्तता दिइएको छ।

पन्तले समलिङ्गी विवाह दर्तापछि समुदायका व्यक्तिहरूलाई जीविकोपार्जनमा प्रेरित गर्ने अभियान थालेका छन्। उनी इन्द्रेणी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सम्मेलन नेपालमै आयोजना गर्न सफल भए।

नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्य, विश्व बैङ्कको सहयोगमा सम्पन्न भएको सम्मेलनको विरोधमा बीडीएसकी तत्कालीन मनोनीत अध्यक्ष पिंकीले अभिव्यक्ति दिइन्। उनी आफैँलाई तेस्रोलिंगी पहिचानमा चिनाउँदै आएकी थिइन्, र ‘अन्य’ पहिचानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता समेत लिएकी थिइन्।

जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको इन्द्रेणी पर्यटन सम्मेलनको विरोधमा उत्रिएपछि समुदायका व्यक्तिहरू सङ्गठित भएर बीडीएस नेतृत्व परिवर्तनको अभियानमा लागेका हुन्,जुन अभियानमा देशभरका समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी सहित समुदायभित्र र बाहिरका अभियानकर्मीहरू सहभागी छन्।

बीडीएसबाट पन्त बाहिरिएपछि आयोजना गर्न छाडिएको ‘मिस्टर गे नेपाल’ प्रतियोगिता पन्तकै पहलमा मायाको पहिचान नेपाल संस्थाले आयोजना गर्‍यो। बीडीएसको नेतृत्वले पन्तलाई संस्थामा प्रवेश गर्न नदिएपछि पन्तकै अगुवाइमा मायाको पहिचान नेपाल संस्था दर्ता गरिएको हो।

त्यसपछि, मायाको पहिचान नेपालले निर्वाचन कानुन र सङ्घीय निजामती सेवामा आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ, जुन रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ।

पन्तले यो संस्थामार्फत स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसदमा समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनी कानुन कार्यान्वयनमा होमिँदा बीडीएसको नेतृत्व र वरिष्ठ कर्मचारीहरू भने अनुदानको रकममा मस्त रहन थालेपछि समुदायका अन्य सङ्गठनहरू समेत आक्रोशित बनेका हुन्।

त्यसैले, समुदायका प्रतिनिधिहरू बुधवार बीडीएसको कार्यालयमै पुगेर यिनै प्रश्न गर्ने तयारीमा थिए। पन्त बाहिरिएपछि, देशभरका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सङ्गठनहरू एकजुट भएर बीडीएस कब्जा गरेको समूहसँग वार्ता गर्न तयारीमा छन्।

बीडीएस नेतृत्व इमेल पठाएर तत्कालका लागि छलफल रोक्न सफल भए पनि अब यो छलफल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत हुनसक्ने सङ्केत देखिएको छ।

बीडीएससँग जवाफ माग्ने अभियानको अगुवाइ नुमा लिम्बु चञ्चलाले गरेकी छन्। लिड नेपाल झापा, दमककी कार्यकारी निर्देशक चञ्चलालाई संस्था छोड्न धम्की दिनेहरू अहिले बीडीएसमै कसरी बसिरहेका छन्? यही प्रश्न उठाउँदै संस्थागत नैतिकताको जवाफ खोज्ने समूहको नेतृत्व चञ्चलाले गरिरहेकी छन्।

उनी लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेकी हुन्। महिलाभित्रको पनि तेस्रोलिंगी महिलाको स्पष्ट पहिचान बोकेर अघि बढेकी चञ्चला, बीडीएस नेतृत्वबाट भइरहेका अन्याय र विभेदविरुद्ध निर्भीक रूपमा आवाज उठाउँदै आएकी छन्। संस्थापक सुनिल बाबु पन्तलाई स्वार्थ समूहहरूबाहेक बाँकी सम्पूर्ण समुदायले खुलेर साथ दिएको देखिएको छ।

समुदायका सदस्यहरू भन्छन्, बीडीएसको वर्तमान नेतृत्वले संस्थाका संस्थापकलाई बाहिर राखेर उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष पदमा मनोनयन गरी मनग्यै तलब बुझ्न प्राविधिक सल्लाहकारको नियुक्ति लिएको, संस्थापक सदस्यलाई जानकारी नदिई वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबिनै साधारण सभा गरेको, अनुदान रकममा अनियमितता गरेको, यस्ता सबै प्रश्नको जवाफ दिन्छ कि फेरि छलफलबाट भाग्छ? अहिलेको प्रतीक्षा यही हो।