आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेटबारे पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग परामर्श, कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउन सुझाव
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले कार्यान्वयन योग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी परामर्शमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले लोकप्रिय र नारामा केन्द्रित नभइ व्यवहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन्। त्यसैगरी उनीहरुले बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न पनि सुझाव दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले धेरै आयोजनाहरु प्रस्ताव गर्ने भन्दा ठूला, प्रतिफलयुक्त र कार्यान्वयन योग्य आयोजनामा प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वैचारिक र नीतिगत स्पष्टता सहित कार्यान्वयन योग्य बजेटलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । पर्याप्त साधन स्रोत नभइकन राज्यले सबै कुरा गर्न खोज्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा.भट्टराईले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पालना गर्दै सिमित र कार्यान्वयन हुने खालका आयोजनाहरु ल्याउन आग्रह गरे । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चरणवद्ध रुपमा सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्दै बनेका पूर्वाधारहरुलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रादेशिक हिसाबले पनि सुन्तलित बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
त्यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयतमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनु पर्ने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै क्षेत्रीय, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने बताए ।
यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पुराना आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने र तीन करोड रुपैयाँको सीमालाई ख्याल गर्न सुझाव दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आम्दानी र खर्चको योजनासहित अनुशासित बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा.रुप ज्योतीले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न नीतिगत सुधारमार्फत प्रतिष्पर्धालाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रियताको खोजी गरेर बजेट ल्याउने सुविधा नभएको उल्लेख गर्दै यथार्थपरक र अनुशासित बजेटको तयारीमा रहेको बताए ।
