समावेशिताको भाषण, बहिष्करणको अभ्यास: लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमाथि पुनर्विचार गर्ने बेला
नेपालले संविधानमार्फत समावेशी लोकतन्त्रलाई राज्यको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। समानता, सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा र सहभागितामूलक शासनको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। तर […]

