अदालतमा आगजनिको अंकगणित
गत २३ गतेको जेन जि प्रदर्शनमा क्रममा राज्यले गरेको दमनको प्रतिकार स्वरुप २४ गते देशभर आगजनि भयो । प्रदर्शनकारीहरूले देशभरिका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुसगै विभिन्न अदालत […]
अन्तरवार्ता
संविधान संशोधनको बहस र नेतृत्वको परीक्षा : जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक स्थायित्वको खोज
रमेश कुमार बोहोरा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता झण्डै दुई दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा उठेका विवाद, राजनीतिक […]
तलबभत्ता नलिने ‘उच्च नैतिकता’को प्रचारबाजी: सुविधासम्पन्नहरूको ‘स्टन्ट’ कि वास्तविक सेवा?
सुनील बाबु पन्त शुशीला कार्कीज्यूलाई समर्थन र बधाई दिइसक्यौं। अब अरू कसैलाई व्यक्तिगत बधाई दिइने छैन। जो जनताको पक्षमा काम गर्छन्, सहयोग चाहियो भने साथ […]
पत्रकारको सुरक्षाः पेशागत आचारसंहिता र सावधानीका उपाय
प्रेमचन्द्र झा पत्रकारिता लोकतन्त्रको चौथो अंग हो भन्ने आदर्श भनाइले मात्र होइन, व्यवहारमै पनि पत्रकारको भूमिका समाजमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनताको आवाज बन्ने, सत्ताको निगरानी […]
जेन जेड प्रदर्शन : यस्तो बनोस् अबको ‘नेपाल’
अश्विन दानी नेपाल फेरि एउटा परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । दशकौं लामो राजनीतिक संक्रमण, जनताको राज्यप्रति असफल आशा र भ्रष्टाचारले थकित जनतामा विशेषगरी नयाँ […]
सामाजिक सञ्जाल बन्दको प्रभाव: पत्रकारिता र मिडियामा चुनौती र अवसर
रमेश कुमार बोहोरा सञ्चार माध्यम मानव सभ्यताको आधारभूत स्तम्भ हो । गुफाभित्रको चित्र र प्रारम्भिक संकेतबाट सुरु भएको सूचना आदान प्रदानको यात्रा आज डिजिटल युगमा […]
सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होईन अन्यायको विरोध गर्ने ठाउँ पनि हो
प्रेमचन्द्र झा नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विविध बहानामा बारम्बार हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। राष्ट्रियताको नाममा, सामाजिक सद्भावको रक्षा गर्ने बहानामा, वा झूटा सूचना […]
नागरिक समाजको स्वतन्त्रता र एनजिओको कडाइ: नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको आधार
सुनिल बाबु पन्त नेपालको लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको यात्रामा नागरिक समाजको योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् वा २०६२/६३ को जनआन्दोलन, […]
लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक र कानुनी अधिकारमा आधारित भू–भाग
प्रेमचन्द्र झा नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना—लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा—केवल भूगोलका सीमारेखा मात्र होइनन्, यी नेपाली सार्वभौमिकताको गहिरो पहिचान हुन्। इतिहास, भूगोल, संस्कृति र कानुनी दस्तावेजहरूले निरन्तर […]
स्थानीय सरकारसँग जनताकाे अपेक्षा
प्रेमचन्द्र झा नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा संवैधानिक विकासक्रममा हाल स्थानीय सरकारको उपस्थिति निर्णायक बन्दै गएको छ। २०७२ सालको संविधानले संघीयता स्वीकार गरेपछि तीन तहको शासन […]