प्रमाणविहीन विद्युत महसुल तिर्न उद्योगीहरूको सामुहिक अस्वीकार, १५ हजार रोजगारी संकटमा

काठमाडौं । बिद्युत बक्यौता नतिरेको आरोप लगाइएका उद्योगीहरुको एक समुहले प्रमाणबिहिन बिद्युत महसुल तिर्न सामुहिक अस्विकार गरेको छ। आज एक विज्ञप्तीमार्फत उद्योगीहरुको सो समुहले विवादित डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन महसुल भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

उद्योगीहरूले यो सामुहिक अस्विकारलाई वैध महसुल तिर्न अस्वीकार नभई प्रमाणविहीन दाबीविरुद्धको कानुनी र आर्थिक स्थायित्वको लडाइँ भएको बताएका छन्।

उद्योगीहरूकोअनुसार, प्राधिकरणले सात वर्षदेखि कुनै प्रमाण बिना नै अरबौं रुपैयाँको बिल उठाउँदै आएको छ। जसले उद्योग क्षेत्रमा अविश्वास र अन्याय बढाएको छ।

उनीहरूले सो समुहले विज्ञप्ती मार्फत भनेको छ, “प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने?”

सात वर्षको विवाद, ३० भन्दा बढी उद्योगीहरूको सामूहिक अडान
उद्योगीहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि यो विवाद एक-दुई कम्पनीको मात्र होइन, ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा मुद्दा हो। विगत सात वर्षदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग नगरेको प्रमाणित हुँदा पनि प्राधिकरणले महसुल उठाउने प्रयास गरेको उनीहरूको आरोप छ।

उनीहरूले पारदर्शी र प्रमाण–आधारित दायित्व निर्धारणको माग गर्दै आएका छन्। टी.ओ.डी. मिटर डाटा (लोडशेडिङ अवधिमा उद्योग सञ्चालन भएको प्रमाण) र प्राधिकरणले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र बिल निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता र स्वेच्छाचारको आरोप
उद्योगीहरूले प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाई, विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी मागेपछि पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो प्रक्रिया नै रद्द गरेको उनीहरूको दाबी छ। उद्योगीहरूले यस कदमलाई संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको उपेक्षा बताएका छन्।

रोजगारी र अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम
बिजुली काट्ने धम्की कुनै वैध उपाय नभई राष्ट्रकै अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती कदम भएको उद्योगीहरूको चेतावनी छ। उद्योगीहरुकाअनुसार, प्राधिकरणको यस प्रकारको व्यवहारले करिब १५ हजार भन्दा बढी नेपालीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जोखिम छ। उद्योग बन्द भएमा हजारौं परिवारको जीविका संकटमा पर्नेछ।

यी उद्योगहरूले हरेक महिना १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नियमित महसुल बुझाउँदै आएका छन्। विवादित महसुल उठाउने नाममा यो स्थायी राजस्व स्रोत जोखिममा पार्नु राष्ट्रिय हित विपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ।

अघिल्लो उदाहरणमा २३ उद्योगको २२ दिन बिजुली काटिँदा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको र राज्यले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको तथ्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

सुशासनको परीक्षा र न्यायको माग
उद्योगीहरूले यस विवादलाई नेपालमा सुशासन र जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण परीक्षा भनेका छन्। प्राधिकरणले प्रारम्भिक रूपमा २० अर्ब रुपैयाँको दाबी गरेको तर लाल आयोगले अनुसन्धानपछि त्यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेका छन्।

टी.ओ.डी. मिटर डाटाका आधारमा पारदर्शी र प्रमाण–आधारित हिसाब निर्धारण गर्न, तत्काल बिजुली काट्ने धम्की र कठोर कदम रोक्न तथा
प्रशासकीय तथा कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नलाई उद्योगहरुले सरकार र प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन्।

विवादीत विद्युत महसुल नतिरेको आरोप लगादै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगहरुले सामुहिक विज्ञप्ती मार्फत आज आफ्नो सामुहक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।