परिमार्जित विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक पारित, ६० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा निर्यात गर्नुपर्ने | अब विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीहरूले जग्गा खरिद गर्न पनि पाउने
काठमाडौं । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित भएको छ । हिजो मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उक्त परिमार्जित विधेयक पारित गरेको हो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनका लागि गठन हुने प्राधिकरणमा एक जना प्रतिनिधि मजदुर संगठनबाट पनि राख्ने गरी सो विधेयक परिमार्जन गरी पारित गरिएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए । समितिका सदस्यहरूले प्राधिकरणमा मजदुरको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सांसदहरूले राखेको मागका सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सहमति जनाएका थिए । उनले प्राधिकरणमा मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा आफू सहमत भएको जानकारी समितिमा गराएका छन् ।
बैठकमा समितिकी सदस्य विन्दा पाण्डेले भने सो प्राधिकरणमा मजदुरहरूको तर्फबाट महिला मजदुरको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी थिइन् ।
परिमार्जित विधेयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा ६० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा निर्यात गर्नुपर्ने र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीहरूले जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
