विद्यासुन्दर शाक्यलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश |
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जारी गरेको राष्ट्रिय भवन संहिताविपरीत हुने गरी छुट्टै कानून बनाएकोमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भवन संहिताभन्दा छुट्टै भवन संहिता कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न हिजो बिहीवार आदेश दिएको हो ।
महानगरपालिकाले लागू गरेको भवन संहिता उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले संघीय सरकारले बनाएको कानून प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले छुट्टै भवन संहिता बनाउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न हिजो बिहीवार आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले थप सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने ठहर गर्दै दुवै पक्षलाई पुनः छलफलका लागि बोलाएको छ ।
महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भवन संहिताविपरीत हुने खालको छुट्टै भवन संहिता लागू गरेको थियो । महानगरपालिकाले जारी गरेको भवन संहितालाई आधार मानेर राजधानीमा अग्ला अग्ला टावरहरू, कम्प्लेक्स, व्यापारिक भवनहरू बन्दै गइरहेका छन् । महानगरपालिकाको उक्त संहिताकै कारण उपत्यकामा भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण संरचना बन्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्रािधकरणले त्यसलाई रोक्न रिट हालेको थियो ।
