वक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज हुँदै |
काठमाडौं । बक्यौता नतिर्ने नेपालका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेजी हुने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव महेन्द्रमान गुरुङले वक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले आज आइतबार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन् ।
प्राधिकरणकका अनुसार स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलगायत कम्पनीको ठूलो परिमाणमा वक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको मात्रै १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी र नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको ६९ करोड ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वक्यौता रहेको छ ।
बैठकमा सांसदहरूले दूर सञ्चार सेवाहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै ग्रामीण भेगमा मात्रै नभएर तराईका सुगम ठाउँहरूमा समेत गुणस्तरीय सेवा नपुगेको गुनासो गरेका छन् ।
