अब लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष | टुटल र पठाओजस्ता कम्पनीका लागि पनि नयाँ बन्ने ऐनमा व्यवस्था हुँदै
काठमाडौं । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरेर सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि बढाउने भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षको रहेकोमा त्यसमा बढाएर १० वर्ष पुर्याउने भएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यसअघि रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई संशोधन गरेर लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाउन लागिएको हो । विभागका निर्देशक गोकर्ण उपाध्यायका अनुसार सरकारले यातायात क्षेत्रलाई सुधार गर्न नयाँ ऐन ल्याउन सुझावसहितको मस्यौदा बनाइरहेको छ ।
उक्त मस्यौदामा लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशक उपाध्यायले भने, ‘लाइसेन्स भनेको घरीघरी नवीकरण गरिरहने चिज पनि होइन । जारी भएपछि कम्तीमा १० वर्ष त्यसले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’
अन्तरराष्ट्रियस्तरमै पनि हेर्ने हो भने विकसित देशहरूमा २० वर्षभन्दा माथिसम्मको अवधिका लाइसेन्स जारी गर्ने गरेको उपाध्यायको तर्क छ ।
अहिले बन्दै गरेको मस्यौदामा विभागले ठूला सवारीसाधनको लाइसेन्सका लागि उमेर हद बढाउनुपर्ने सुझाव राखिएको छ । प्रचलित ऐनअनुसार २१ वर्षमा ठूला सवारीसाधन चलाउन पाइन्छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको दुर्घटना अपरिपक्व उमेरका चालकका कारणले भएको ट्राफिक रिपोर्टले देखाएपछि उमेर बढाउन लागिएको हो । उक्त मस्यौदामा ठूला सवारीसाधनको लाइसेन्सका लागि २१ वर्षको उमेर परिपक्व नहुने भएकाले २४÷२५ वर्ष बनाउन लागिएको निर्देशक उपाध्यायले जानकारी दिए ।
उनका अुनसार लाइसेन्सको उमेर हद बढाउनुका साथै सवारीसाधनमा चलाउँदा नियम उल्लङघन गर्नेसँग लिने जरिवानासमेत बढाउन लागिएको छ । उनका अनुसार ट्राफिक नियम पालना सबैलाई गराउने उद्देश्यले हालको जरिवानालाई बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो । थोरै जरिवाना लिँदा नियमको पालना कसैले नगर्ने भएका कारण पनि जरिवाना रकम बढाउन लागिएको विभागले बताएको छ ।
पठाओ र टुटललजस्ता सेवाहरू नियमन गर्नका लागि आवश्यक ब्यवस्था पनि अब आउने कानूनमा समेट्न लागिएको उपाध्यायले बताए । सेवाहरू चाहिने भएका कारण विभागले त्यससम्बन्धमा अहिलेसम्म आफ्नो कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
निर्देशक उपाध्यायले भने, ‘टुटल र पठाओवालाहरूको कम्पनी नियमसंगत हिसाबले दर्ता भएको भए पनि उनीहरूले गरिरहेको काम यातायात ऐनभन्दा बाहिर छ, उहाँहरु हिजो मात्रै हामीसँग सल्लाह गर्न आउनुभएको छ । छिट्टै यस विषयमा पनि कानुन बन्नेछ ।’
उपाध्यायका अनुसार विभागले सुझावसहितको मस्यौदा तयार पारेर यातायात मन्त्रालयमा पठाउनेछ । उनले भने, ‘त्यसका लागि करिब तीन महिनादेखि काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार हुने अवस्थामा रहेको छ ।’
यातायात कार्यालयहरू प्रदेश मातहतमा पठाइसकेकाले नयाँ बन्ने ऐनलाई गाइडलाइन मानेर प्रदेश कार्यालयले ऐन बनाउनेछन् । प्रदेशले यातायात ऐन बनाउँदा विभागको ऐनसँग नबाझ्ने गरी बनाउनुपर्ने छ ।
