थप नेपाली रेल्वे इञ्जिनीयरलाई तालीमका लागि चीन पठाइँदै |
काठमाडौं । नेपाललाई दक्ष रेल्वे इञ्जिनीयर उत्पादन गर्न सहयोग गरिरहेको छिमेकी मुलुक चीनले उक्त सहयोगमा अझ थप गर्ने भएको छ । चीनले पहिलो चरणमा चार जना इञ्जिनीयरलाई रेलमा तालीम दिइरहेकोमा त्यसमा थप गर्दै आधा दर्जनभन्दा बढी इञ्जिनीयरलाई तालीमका लागि बोलाएको छ ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार रेल विभागअन्तर्गतका थप इञ्जिनीयरहरूलाई आधारभूतसहित आधुनिक प्रविधिका सबै पाटोबारे तालीम दिन चीनले बोलाएपछि पठाउन लागिएको छ ।
उनले भने, ‘हाम्रा इञ्जिनीयरहरू रेलको प्राविधिक पाटोमा अभ्यस्त हुन बाँकी छ । त्यसैले यस्ता तालीम महत्वपूर्ण हुन्छन् र रेलमार्गहरू अगाडि बढाउन सजिलो पनि हुन्छ ।’
नेपालसँग जनकपुर–जयनगर ‘न्यारो गेज’ बाहेक रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालनको कुनै अनुभव छैन । सोही कारण चीनले नेपाली इञ्जिनीयरहरूलाई दक्ष बनाउने गरी तालीम दिन लागेको हो । यसअघि चार जना नेपाली इञ्जिनीयरहरूले चीनमा तालीम लिइरहेका छन् । त्यसबाहेक थप आधा दर्जन इञ्जिनीयरलाई चीन पठाइँदै छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन चीन आफैंले गरेको छ, जुन रिपोर्ट चिनियाँ पक्षले नेपाललाई दिइसक्यो । प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार यो रेलमार्ग बनाउन साढे २ खर्बभन्दा बढी लाग्नेछ भने करिब ७३ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन ९ वर्ष लाग्नेछ । रेलमार्गमा ९८.५ प्रतिशत पुल र टेल हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
अब प्रारम्भिक अध्ययनको रिपोर्टका आधारमा डीपीआर गर्नुपर्ने हुन्छ । डीपीआर गर्न पनि नेपालले चीनलाई आग्रह गरिसकेको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार डीपीआर गर्न पनि झण्डै १ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
चिनियाँ पक्षले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल सरकारले उचित वतावरण तयार गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका कानुनी प्रक्रियाहरूको दायित्व नेपालकै हुने चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन् । यो खण्डमा अध्ययन गर्न नै कठिन रहेको भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि नेपाल सरकारले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै, नेपालले राष्ट्रिय निकुञ्जमा विकास निर्माणका काम गर्न सरकारले अनुमति नदिने भएकाले रेलमार्गमा पर्ने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जबारे पनि प्रष्ट हुन आग्रह गरेको छ । चिनियाँ टोलीले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा चाहिने अत्याधुनिक सामग्रीको प्रबन्ध र फिल्डमा क्याम्प खडा गर्न जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रियाबारे पनि चासो राखेको छ ।
नेपालले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नभएकाले डीपीआर मात्र होइन, निर्माणसमेत सकेसम्म अनुदानमा नभए पनि सहुलियत पूर्णमा ऋणमा बनाउने सोच बनाएको छ ।
