सीबीफीन र एडीबीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने |
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको नेतृत्व र एसियाली विकास बैंकको छोटो भ्रमणमा नेपाल आएका मनिलाका शीर्ष प्रतिनिधिमण्डलले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, स्थानीय तथा उत्पादनशील उद्योगलाई ऋणमा सहज पहुँच र अन्य रसद पूर्वाधारको माध्यमबाट स्वदेशी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनका लागि सीबीफीनसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
सीबीफीनले आयोजना गरेको विशेष बैठकमा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने एडीबी मनिलाका उपमहानिर्देशक मनमोहन परकाशले नबिन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा केन्द्रित भएर क्रेडिट, विश्वव्यापी बजार अवसरहरू, अन्वेषण र नयाँ प्रविधि उपलब्ध गराई देशको आफ्नै स्रोत साधनले अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी नेपाललाई अबको दिनमा पूर्वाधार लगानी संयन्त्र, लघु उद्यम विकास परियोजना र एसएमई फाइनान्सिङ आवश्यक भएको उनको भनाई थियो ।
‘साना तथा मझौला ब्यवसयीहरुलाई विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ अनि मात्र उनीहरु दिगो रुपमा आफ्नो ब्यवसाय संचालन गर्न सक्छन, एमएसएमईहरुबाट ठूलो रोजगारी सृजना हुने हुनाले यी उद्योगहरूलाई वित्तीय पहुच, बजार र पूर्वाधारसंगै सीपको सहित सहयोग गरिनुपर्छ, ’ उनले भने ।
परकाशले कुनै प्रक्रियागत बाधा बिना उचित ब्याज दरमा जोड दिदै एमएसएमईहरुलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न धितोरहित ऋण दियो भने मात्र तिनीहरू बाच्न सक्ने उल्लेख गरे । महिला नै समाजका वास्तविक परिवर्तनका संवाहक हुन्, भन्नुहुँदै उहाँले महिलालाई सीप र सहज वित्तीय पहुचको माध्यमबाट ब्यबसाय प्रबर्धन गरी दिगो बनाउन सक्यो भने अर्थतन्त्रलाई ठुलो सहयोग पुग्ने उनको सुझाव थियो ।
बैठकमा सीबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले आजको आर्थिक संकटको बेलामा एडीबीले नेपाललाई एक अर्ब डलरभन्दा बढीको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे , जसले गर्दा तरलताको समस्या पनि समाधान हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निजी क्षेत्रलाई लक्ष्यअनुरूप ऋण पनि दिन सक्ने छन् । व्यावसायिक क्षेत्रका उद्यमीहरूले कोभिड-१९ ले थला परेका उद्योग पूर्ण क्षमतामा संचालन भए आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुने गोल्यानको भनाई थियो ।
त्यस्तै, यस कठिन समयमा देशका वाणिज्य बैंकहरूले उपभोग गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट व्यावसायिक ऋण ल्याउन एडीबीको सहजीकरण आवश्यक रहेको अध्यक्ष गोल्यानको भनाई छ । ‘हाल नेपालको आयात ४२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, रेमिट्यान्स निकै न्यून छ र बीओपी पनि २४७ अरब ३ करोडले घाटामा छ । यस्तो कठिन समयमा, वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न, निर्यात क्षमता बोकेका स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रबर्धन गर्न, प्रत्यक्ष च्यानलहरू मार्फत एमएसएमईहरू लाई ऋणमा राम्रो पहुँच बनाउन एडीबीको आर्थिक सहयोग धेरै आवश्यक भएको छ, जसले दिगो अर्थतन्त्रका लागि उत्पादक/कृषकको क्षमता बलियो बनाउन मद्दत गर्छ, ’ गोल्यानले भने ।
सीबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले लगानीकर्तामैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिए, जसका लागि सीबिफिनले नीति संवाद, नीति निर्माण साथै कार्यान्वयनमा एडीबीसँग मिलेर काम गर्न तयार छ । विभिन्न बाधा–अड्चन पार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्ने तर्फ इंकित गर्दै उहाले राज्यको सहजीकरणमा उनले जाेड दिए ।
'एमएसएमई जस्ता उत्पादनमुलक उद्योग ब्यबसाय प्रबर्धनका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त छेत्रमा तोकेको सिमा भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उनीहरुले तिर्ने करमा १० प्रतिशत छुट दियो भने दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ' शाहले भने ।
कुमारी बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष अमिर राणाले स्वदेसी उत्पादन लाई प्रबर्धन गर्न सकिए गर्दा नेपालमै रोजगार, आयातमा कटौती भई सरकारलाई ठूलो राजश्व पनि उठाउन सकिन्छ र तरलताको समस्या केहि हदसम्म समाधान हुने धारणा राखे ।
नेपाल हर्बल संघ, राष्ट्रिय एलो उद्यमी संघ, नेपाल निर्यातकर्ता महासंघ लगायतका व्यवसायीहरुले स्वदेशी निकासी हुने एलो, रेशम, जडिबुटी, कपडा तथा अन्य स्थानीय हस्तकलाका उच्च गुणस्तर उत्पादनहरुको प्रबर्धन गर्ने विषय उठान गरेका थिए । तर, वित्तीय, बजार, पूर्वाधारलगायतका अभावका कारण यस्ता उत्पादनले उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् ।
१८ हजारभन्दा बढी सदस्यको प्रतिनिधित्व गरेकी नेपाल उद्यमी महिला महासंघकी अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले नेपाली महिलाले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आर्थिक सहयोगको अपिल गरिन् ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय अल्लो उद्यमी संघका उपाध्यक्ष गणेश एईडीले यातायात र वित्तिय ठुलो समस्या रहेको उल्लेख गरे ।
एडीबी मनिलाका निर्देशक थियाम हि इंगले स्वदेशी उद्योगको सम्भावना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि यस क्षेत्रको दिगो रणनीतिका बारेमा धारणा राखेका थिए ।


