सात महिनामा १६ प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च, लक्ष्यको ४९.२७ प्रतिशत राजस्व संकलन |
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा १६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ। अर्थमन्त्रालयले बजेट खर्च बढाउन बारम्बार अन्य मन्त्रालयहरुलाई ताकेता गर्दै आए पनि खर्च बढाउन असफल भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री भएसँगै हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्ने बताएका थिए। उनले हरेक महिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने भने पनि बजेट खर्च मासिक साढे २ प्रतिशतका दरले पनि खर्च हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना वितिसकेको छ। अहिलेसम्म सरकारको खर्च हेर्दा गत वर्षको भन्दा पनि थोरै छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा सरकारले १७.८६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको थियो।
माघ मशान्तसम्ममा सरकारले कुल ६३ अर्ब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले यस वर्ष ३ खर्ब ५२ करोड ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
यस्तै चालु खर्च भने ४४.६५ प्रतिशत छ। वित्तीय खर्च २८.८३ प्रतिशत छ। समग्रमा तीनवटै खर्च गरी लक्ष्यको ३६.२ प्रतिशत खर्च भएको छ। यो भने गत वर्षको तुलनामा केही बढी हो।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बैकिङ्ग प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएको छ। त्यसको एउटा प्रमुख कारण सरकारले समयमानै बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि हो। सरकारले समानुपातिक रुपमा बजेट खर्च गर्ने हो भने ७ महिनासम्ममा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट खर्च गरिसक्नु पर्ने हुन्छ तर सरकारको अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा विगतका वर्षहरुमा जस्तै अन्तिममा मात्रै बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति दोहोरिने देखिन्छ।
अर्थमन्त्री शर्माले यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बजेट ल्याए। नयाँ बजेट ल्याएसँगै अर्थमन्त्री शर्माले खर्चमा विगतको पद्दती नै परिवर्तन हुने गरी मासिक रुपमा १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए।
अर्थमन्त्री शर्माले खर्च बढाउन सुरुवातमा अनेकन भाषण बाजी संकेत गरे। उनले खर्च बढाउनकै लागि दुई सिफ्टमा काम गर्ने अवधारणा समेत बढाएका थिए। यस्तै पुसभित्रै ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए। यी सबै कुरा असफल भइसकेपछि अर्थमन्त्री शर्माले पुसपछि बाँकी महिनामा सबै बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन्।
राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सरकारले लक्ष्यको ४९.२७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरिसकेको छ। सरकारले कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा माघ अन्तिमसम्ममा ४ खर्ब ९८ अर्ब ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको छ।
