लुम्बिनी प्रदेश स्थायी राजधानी देउखुरी ː गुरुयोजनाको प्रारम्भिक खाका तयार |
दाङ । दाङ देउखुरीको राप्ती उपत्यकामा बन्ने लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरुयोजनाको प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ । परामर्शदाताले प्रारम्भिक रुपमा तयार पारेको गुरुयोजनालाई सरोकारवालासँगको प्रारम्भिक परामर्शपछि थप परिमार्जन गरि ल्याउन भनिएको लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रदेश राजधानी स्थापनाका लागि संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ दिने निश्चित भएको र अब कामको गती झन् बढ्ने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए ।
राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ लाई मुख्य केन्द्र मानेर बनाइएको गुरुयोजनाले प्रारम्भिक रुपमा राप्ती गाउँपालिकाका तीन वटा वडा, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका दुई–दुई वटा वडा समेटेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।
राजधानीको प्रशासनिक क्षेत्र बुद्धको प्रतिमा आकारमा रहने गरी डिजाइन गरिएको र सरोकारवालासँग शुक्रबार विस्तृत छलफल गरी अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको प्राधिकरणका सीईओ अनन्तराज घिमिरेले बताए ।
यस्तो छ गुरुयोजनाको खाका
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत भालुबाङ–लमही खण्डको ५ सय मिटर बाहिरको क्षेत्रलाई मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालयहरु र भीआईपीको अवास रहने क्षेत्र गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । भालुबाङको पुलबाट दक्षिणतर्फ राप्ती नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध गरी दुवैतर्फ ६०–६० मिटर चौडा सडक बनाइने गुरुयोजनामा छ ।
यस्तै राप्ती नदीमा आधुनिक र कलात्मक पुल (सिग्नेचर ब्रिज) बनाउने र उक्त पुलले गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई जोड्ने गरी गुरुयोजना बनाइएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । सडकसँगै जोडिएको एक सय मिटर चौडा ग्रीन बेल्ट पनि गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
भालुबाङदेखि सिसहनियाँ हुंदै ३ किलोमिटर दक्षिणसम्म स्थायी राजधानीका पूर्वाधार बन्ने परिकल्पना गरिएको छ । तर पहिलो चरणमा सिसहनियासम्म मात्रै पूर्वाधार बन्ने घिमिरेले बताए । बुद्धको आकारमा रहने प्रस्तावित यस क्षेत्रको बीच–बीचमा दुईदेखि पाँच बिघा जग्गाका अलग–अलग प्लटहरु रहनेछन् ।
नदीको दुवै तर्फको ग्रीनबेल्टसँगै आधुनिक शहर निर्माण गर्ने गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको छ । गुरुयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनिया क्षेत्रलाई पहिलो र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी सिसहनियाँदेखि पहरुवासम्म सांस्कृतिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई आवासीय, कृषि र केही संस्थागत क्षेत्र पनि गराउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । गढवाको कालाकाटे र शितगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरिएको छ । राजधानी शहरको बाहिरी घेरामा रिङ रोड रहनेछ । त्यसले उत्तर र दक्षिण तर्फका पहाडलाई प्रशासनिक केन्द्रसँग जोड्ने छ ।
परामर्शदाताले तयार गरेको स्थायी राजधानीको गुरुयोजनाको खाकाबारे यही शुक्रबार (पुस २३ गते) राप्ती उपत्यकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा तथा अन्य सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरिने पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । सरोकारवालासँगको छलफलपछि प्रस्तावित गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिई प्रदेश सरकारलाई बुझाइने प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले बताए ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा प्रयोग गरिने
प्रदेश राजधानीका लागि सरकारले दाङको लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षालयलाई दाङकै गढवा गाउँपालिकाको गोबरडिहास्थित सरस्वती उच्च माविको जग्गामा सार्ने निर्णय भएको छ । प्राविधिक शिक्षालयको प्रयोजनका लागि सरस्वती उच्चमाविको जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढेको छ । स्थायी राजधानीका पूर्वाधार बनाउन सरकारले भालुबाङको सरकारी स्वामित्वको जग्गा पनि प्रदेश सरकारका नाममा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारले स्थायी राजधानीबाटै काम गर्ने भन्दै ६ महीनाअघि नै पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय भालुबाङमै स्थापना गरेको थियो । त्यस्तै स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको पनि कार्यालय खोलिएको छ । तर, कर्मचारीको अभावमा प्रभावकारी काम भने हुन सकेको छैन । दुवै मन्त्रालयको धेरैजसो काम अहिले पनि बुटवलबाटै भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि भालुबाङमै सम्पर्क कार्यालय खोलेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले पनि सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको अवस्थामा इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलबाटै स्थायी राजधानीका पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
