उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएमा न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न कठिन : निजी क्षेत्र |

काठमाडौं ।निजी क्षेत्रले सरकारले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे गरेको निर्णयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को साउनदेखि लागू हुने गरि भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदैं गएर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने ठहर गरेका छन् । 

सरकारले गत वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको  भन्दै विज्ञप्तिमा कोभिडको दोस्रो लहरको कहर लम्बिदैं गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख छ ।

नीजि क्षेत्रले कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारि भएको सूचनाले अचम्मित तुल्याएको समेत भनेका छन् । 

अहिले मुलुकका ५६ ओटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा/ लकडाउन जारि रहेको उल्लेख गर्दै ती जिल्लाहरूमा सञ्चालित ७ लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित भएको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा ती व्यवसायी थप प्रभावित हुँदा जाने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा ती मध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च सञ्चालनसमेत कठिन हुन जाने उल्लेख छ । 

महामारिको यो विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशिल रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउन तथा अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनु प्रमुख आवश्यकता रहेको उल्लेख  छ ।

उनीहरुले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक वर्षभन्दा बढि समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने भन्दै अहिले धेरै पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

साथै विज्ञप्तिमा गत वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएको भन्दै समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहेको उल्लेख छ ।