संवैधानिक परिषदसम्बहन्धी अध्यादेश जारी, पार्टीमा झनै मुठभेडकाे संकेत |
काठमाडौं । सरकारले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।
मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण परिषद बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका थिए ।
बैठक लगतै संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन् ।
जबकी मन्त्रिपरिषद बैठकमा यो अध्यादेशबारे कुनै छलफल नै नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषदका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्नेछ ।
यसअघि परिषद अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो ।
परिषदका सदस्यमध्ये हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । यो अवस्थामा बाँकी सबै सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्ने थियो ।
आइतबार र मंगलबार डाकिएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री अाेलीले अध्यादेश ल्याउन मन्त्री परिषदकाे बैठक डाकेका थिए । सभामुख अनुपस्थित भएपछि कोरम नपुग्दा बैठक अघि बढ्न सकेको थिएन। पार्टी भित्रकाे बिवादकै कारण सभामुख अनुपस्थित भएकाे निष्कर्श सहित सरकारले कडा कदम चालेकाे छ । सरकारकाे कदमप्रति नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले बिराेध जनाएका छन् भने काँग्रेस पनि असन्तुष्ट बनेकाे छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहनेछन्।
