मुद्रण उद्योग महासंघले बुझायो अर्थमन्त्रीलाई १० बुँदे सुझाव |
१) लकडाउन शुरु भएको मिति २०७६/१२/११देखिउद्योग÷व्यवसाय संचालनको घोषणा नभएसम्मको अवधिको र सोभन्दा पछि ३ महिनासम्मको बैंक वावित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याजमिनाहाहुनुपर्ने साथै बैंक वावित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तानीगर्ने अवधि एक बर्ष थपगर्नु पर्ने ।
२) लकडाउन अवधिको विद्युत/पानी/टेलिफोन/इन्टरनेटको शुल्क मिनाहा र उक्तअबधि पछिको छ महिना सम्मबिद्युत डिमाण्ड चार्ज छुटवाआगामीदुई बर्ष सम्म विद्युत महशुलमा बीस प्रतिशत छुट हुनुपर्ने ।
३) मुद्रण उद्योग/व्यवसायका लागि दिईने ऋणका लागि राष्ट्र बैंकबाट ऋण नीति खुकुलो बनाइनु पर्ने तथा कम्तीमा २ बर्ष अवधिकालागि सहुलियत व्याजदर (दुई प्रतिशत) मा ऋण बैक मार्फत उपलब्ध गराइनु पर्ने ।
४) मुद्रण उद्योगमा रहेका मेशिनहरुलाई धितोको रुपमाआधार मानेर ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
५) सामाजिक सुरक्षा कर एक आ.व.कोलागि पूर्ण छुट र एक बर्षसम्मको कर्मचारीको तलब,भत्ता,ज्याला तथा मुद्रण उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन भएको घर बहालभुक्तानीको लागि एक प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने साथै उक्त ऋण दुई वर्ष भित्रमा भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रावधान सहितको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
६) मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्यकरहरु भुक्तानीएवं बिबरण पेश गर्नको लागिउद्योग/ व्यवसाय लकडाउन समाप्तभई सुचारु भएको मितिले कम्तीमा ४ महिनाको लागि म्याद थप हुनु पर्ने ।
७) कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) को कारण विदेशमा रोजगारीको अवसरमा समस्याआउन सक्ने हुदाकेहि हद सम्म सो समस्या समाधानार्थ मुद्रण उद्योगको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्नु पर्ने ।
८) स्वदेशी मुद्रण उद्योगको प्रोत्साहनकालागिविदेशमा मुद्रण गरी आयातगरिने तयारी मुद्रित सामाग्रीमा मुद्रण उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थमा लगाइएको भन्सार महशुल भन्दा पाँच प्रतिशत बढी भन्सार महशुल लगाइ विदेशमा मुद्रण गरी आयातगर्ने प्रवृत्तिकोे अन्त्यगरी स्वदेशि उद्योगलाई प्रोत्साहनगर्नुपर्ने ।
९) नेपाल भित्र हुने केहि मुद्रण कार्य बिना प्रतिस्पर्धा तय न्गरी मुद्रण कार्य गर्ने गरिएकोले त्यसको पूर्ण अन्त्य गरी नीजि मुद्रण उद्योगले पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुन पाउने ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।
१०) आवतजावतमा प्रतिबन्ध भएको समयमा पनि मुद्रण कार्यका लागि उद्योगी एवं कर्मचारीका लागि नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघद्वारा जारी परिचयपत्रको आधारमा आवतजावतको लागि अनुमती दिइनु पर्ने ।
