ढाटमा ठेकदार हटाएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली राखिने, ७ ओटा ढाटबाट ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन |
काठमाडौं । सडक बोर्डले सडक मर्मत तथा सम्भारको लागि सडक उपभोग दस्तुर उठाउने ढाटमा ठेकेदारलाई हटाएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली राख्ने तयारी थालेको छ ।
सडक उपभोग दस्तुर उठाउन ठेक्का दिदा जनताले तिरेको धेरै पैसाले सिमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ दिने भएकोले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकाश गर्न लागिएको सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘गत आर्थिक वर्ष ३५ करोडको हाराहारीमा पैसा उठेको थियो। त्यो प्रणालीले गर्दा ४० करोड मात्र संकलन भयो भने ५ करोडले पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले यस बारेमा सोचेका हौ,’ बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने ।
यो प्रणाली पूर्ण स्वःचालित हुने भएकोले सेवाग्राहीले तिरेको पैसा सिधै सडक बोर्डको खातामा आउने बस्नेतको भनाइ छ ।
‘हामी सबै ढाटमा डिभाइस फिट गर्छौ र ग्राहकलाई कार्डको व्यवस्था गराउँछौ । गाडी लिएर आएका सेवाग्राहीले उक्त डिभाइसमा स्वाइप गरेर सडक उपभोग दस्तुर तिर्न सक्नुहुन्छ र उक्त पैसा सिंधै बोर्डको बैंक एकाउन्टमा आउँछ,’ उनले भने ।
बस्नेतको अनुसार कहिलेकाही मात्र यात्रा गर्नेको लागि ढाटमै अस्थाई कार्डको व्यवस्था गरिने छ । यो प्रणाली शुरू हुन भने केही समय लाग्ने उनले बताए । ‘हामी अहिले छलफलकै क्रममा छौ । अझै अध्ययन गरेर, विदेशको अभ्यास हेरेर मात्रै काम सुरु गर्छौ,’ बस्नेतले भने ।
हाल नौविसे–मुग्लिन सडकखण्ड, हेटौंडा नारायणगढ सडकखण्ड, नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड, भैरहवा–भुहमी सडकखण्ड, खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दिबास सडकखण्ड, धुलिखेल–खुर्कोट–सिन्धुली सडकखण्ड र पाँचखाल–मेलम्ची सडक खण्ड गरी कुल ७ ओटा ढाट संचालनमा छन् ।
त्यस्तै नारायणघाट मुग्लिन सडक खण्डमा पनि ढाट संचालन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यी ७ ओटा ढाटबाट सडक बोर्डले ३५ करोड ४० लाख ७६ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।
यी मध्ये अधिकांश ठाउँमा निजी कम्पनीलाई ठेक्का लगाएर पैसा उठाइएको छ भने ठेक्का लाग्न नसकेको विपी राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खुर्कोट–सिन्धुलीमा भने बोर्डले सडक उपभोग दस्तुर उठाउने जिम्मा सडक डिभिजनलाई जिम्मा दिएको छ ।
