कालापानीबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउन र तत्काल नयाँ नक्सा जारी संसदीय समितिको निर्देशन |
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार र सोमबार बसेको बैठकले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतीय सेना बसिरहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई यथाशीघ्र हटाउन, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी लगायत क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न उच्चतहबाट राजनीतिक, कुटनीतिक र अन्य आवश्यक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
समितिले कालापानीमा नेपाली सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । भारतले तावाघाटदेखि दार्चुला जिल्लाको लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गर्नु अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानून र दुई देशबीच विद्यमान सम्झौता र सहमति तथा असल छिमेकसम्बन्धी मान्यता र नीति विपरीत रहेको समितिले निश्कर्ष निकालेको छ ।
समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कालापानीलगायत सीमा समस्याको विषयमा छलफल गर्नका लागि भारतसँग निरन्तर आग्रह गरिरहेको तर, भारत तयार नभएको बताएका थिए ।
तीन पटक कुटनीतिक नोट पठाएकोमा दुई पटक प्रस्तावित मितिमा वार्ता हुन नसकेको र पछिल्लो पत्रको जवाफमा कोरोना महामारीपछि वार्ता गर्न सकिने प्रतिक्रिया आएको जानकारी दिएका थिए । तर, नेपालले कोरोना महामारी सकिने बेलासम्म पर्खिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
समितिले अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई समेटेर तत्काल नयाँ नक्सा जारी गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै निर्देशन संसदीय समितिहरुले गत मंसिरमा पनि दिएका थिए । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेटेपछि संसदीय समितिहरुले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थिए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा नभई नेपाली भूमि नै फिर्ता ल्याउने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए ।
बुधबारको बैठकमा समिति सदस्यहरुले त्यतिबेला सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले भारतसँग उच्चस्तरको वार्ता होला भन्ने अपेक्षा गरिरहेका कारण नक्सा जारी नभएको बताइन् ।
समितिले भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोबरसम्म जाने सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्नु असल छिमेकीसँगको सम्बन्ध र अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
