यस्ता छन् १९ खर्बका ‘गेम चेन्जर’ आयोजना |
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने क्षमता भएका गेमचेन्जर(रुपान्तरणकारी) आयोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले स्वीकृत गरेको १५ औं योजनामा समावेस गरिएका ती आयोजनाको कूल लागत १९ खर्ब हुने उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले जानकारी दिए ।
विभिन्न क्षेत्रका १८ ओटा आयोजनाको कूल दीर्घकालिन दायित्व १९ खर्ब रहेको उनको भनाइ छ। यी आयोजनामा केही चालु अवस्थामा छन् भने केही नयाँ छन् । चालु अवस्थामा भएका कतिपय आयोजनाको लागत यसअघि नै कट्टी भइसकेको छ ।
’कुनै आयोजना १० वर्षसम्म चल्छन् । कुनै आगामी वर्षमै सकिएलान् । कतिको लागत दीर्घकालसम्मै रहला । तर यी आयोजनाको कूल लागत १९ खर्ब जति रहेको छ’ कँडेलले भने ।
यसअघि आयोगले योजनामा समावेस गर्नका लागि गेमचेन्जर आयोजना माग गर्दै विकासे मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । देशको समग्र विकासमा योगदान गर्नसक्ने स्पष्ट आधार, त्यस्ता आयोजनाको निर्माण अवधि र लागतसहितको अवधारणपत्र मन्त्रालयहरुले पठाएका थिए ।
९ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेरेर आयोजना छनोट शुरु गरेको आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना,सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना,समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम,जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भूसम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम,औद्योगिक पूर्वाधार विकास आयोजना, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार आयोजना, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना,प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्ष एवम् तालिम आयोजना, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना,माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना,पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजना,गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडक आयोजना,प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम,नयाँ शहर विकास आयोजना,शहरी करिडोर आयोजना,डिजिटल नेपाल र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रमलाई गेम चेञ्जर आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको छ ।
यातायात, सूचना प्रविधि र सञ्चार पूर्वाधार, मानव पुँजी निर्मााण र उद्दमशीलता विकास,जलविद्युत उत्पादन र हरित अर्थतन्त्र निर्माण उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास, गुणस्तरीय पर्यटन सेवा, दिगो सहरीकरण, प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन अभिवृद्दीजस्ता आधारमा आयोगले योजना छनौट गरेको उपाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए ।
विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिन भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८∕०६९ देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूची बनाएको थियो। शुरुमा १७ ओटा योजना रहेको यो सूचीमा चालु वर्षसम्ममा २२ योजना समेटिएका छन् ।
आयोजना कार्यान्वयनका दौरान आइपर्ने विभिन्न समस्यालाई छिटो सल्टाउन नीतिगत सहुलियत हुनेगरी विशेष प्राथमिकता दिने भन्दै सुरु भएका यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन पनि नियमित योजना जस्तै सुस्त छ । नीतिगत सहुलियतको घोषणा पछि पनि कुनै पनि योजनाले विशेष गति लिएका छैनन् ।
