उद्योग–व्यवसायका समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिका सभापति अन्सारीको प्रतिबद्धता

विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा विद्यमान समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीसँग छलफल गरेको छ ।

सोमबार आयोजित भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीले कर प्रणाली, भन्सार, कच्चा पदार्थको आयात, निर्यात प्रवद्र्धन, बैंकिङ प्रक्रिया तथा स्थानीय करलगायतका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य तथा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले निजी क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष साहले ७५ वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको मोरङ उद्योग व्यापार संघले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा पु¥याएको योगदानबारे जानकारी गराउदै उद्योगी–व्यवसायीका समस्या सुन्ने वातावरण बनाएकोमा सभापति अन्सारीप्रति आभार व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष साहले मुलुकको आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु र आन्तरिक माग संकुचित हुँदै जानुले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताए । भारतीय नीतिका कारण नेपाली जुटको निर्यात प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जुटको आन्तरिक खपत बढाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सबै कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम कडाइका साथ लागू गर्दा निश्चित रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, भारत निर्यातका लागि नेपाल सरकारमार्फत नै बीआईएस प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहका सरकारबाट लगाइने करका कारण व्यवसायीको वित्तीय भार बढेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरे । 

त्यसैगरी, विराटनगरमा सुविधासम्पन्न नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी दुई वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्ने, स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउनुपर्ने र सीमावर्ती बजारमा स्थानीय उत्पादन सहज रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ ।

कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विकसित मुलुकहरूले स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताउँदै बजारमा माग घट्दै जाँदा उद्योगी–व्यवसायी पलायन हुने अवस्थाप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।

छलफलका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीले वस्तुमा भ्याट अनिवार्य गर्ने तर प्यानमा दर्ता भएका वस्तुमा भ्याट लाग्ने र त्यसको क्रेडिट दाबी गर्न नपाइने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग गरे। उनीहरूले उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, अत्यधिक आयात शुल्कका कारण ड्राइफ्रुट्सजस्ता वस्तुको अवैध पैठारी बढेकाले करका दर पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र भेनियरको अनियन्त्रित निर्यातका कारण प्लाइउड उद्योग संकटमा परेको, विद्युत् सरप्लस हुने समयमा उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने, जीआई वायर निर्यात गर्दा कच्चा पदार्थमा तिरिएको अन्तःशुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने तथा सरकारी कामका लागि जारी हुने एकवर्षे बैंक ग्यारेन्टी तीनदेखि छ महिनासम्म मात्र आवश्यक पर्ने भएकाले अनावश्यक बैंक कमिसनको भार घटाउनुपर्ने विषय उठाइएको थियो ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघले मोफसलमा रहेका कम्पनी रजिस्ट्रारका कार्यालय पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने, विदेशबाट मुद्रा प्राप्त हुँदाहुँदै पनि केराउ, मरिच र छोकडाजस्ता वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने तथा एउटा उद्योगको उत्पादन अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुँदा लाग्ने अव्यावहारिक कबाडी कर खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ ।

यसैगरी, स्थानीय सरकारले लिने टर्नओभर ट्याक्स हटाउनुपर्ने र कृषि उत्पादनको चक्र तीनदेखि छ महिनाको हुने भएकाले किसानलाई मासिक रूपमा ईएमआई तिर्न बाध्य पार्ने अव्यावहारिक ऋण तालिका संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सभापति अन्सारीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

उद्योगी–व्यवसायीका समस्या र सुझाव गम्भीरतापूर्वक सुनेपछि संसदीय समितिका सभापति रहबर अन्सारीले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने बताए । 

उनले संघले प्रस्तुत गरेका व्यावहारिक तथा नीतिगत समस्यालाई संसदीय समितिमा छलफल गरी सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सम्बोधन गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।