२० औं अर्ब लगानी भैसकेका परियोजना रोक्ने निवेदनमा ऊर्जामन्त्रीले लगाए तोक
संखुवासभा । संखुवासभाका चार जलविद्युत् आयोजनाको काम रोक्न स्थानीयले दिएको निवेदनमाथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दर्ता आदेश दिनुले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा गम्भीर असुरक्षाको भावना सिर्जना भएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले सोमबा( २०८३/०६/०५) स्थानीयको निवेदनमाथि “तोक” लगाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ।
स्थानीयको दबाबमा प्रशासनिक निर्णय हुँदा लगानीको सुरक्षामा प्रश्न उठेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
करिडोरका चार आयोजनामा २० अर्बभन्दा बढी लगानी भैसकेको छ । हजारौँले रोजगारी समेत पाएका छन् ।
जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको दुई दिन नबित्दै मन्त्रालयमा आयोजना रोक्न माग गरिएको निवेदन पुगेपछि त्यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले तोक लगाएपछि लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको हो।
सङ्खुवा–सिसुवा खोला करिडोरमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित गुराँस, ह्याप्पी इनर्जी, सानिमा र मातृभूमि जलविद्युत् आयोजनाको काम तत्काल रोक्न माग गर्दै प्रभावित स्थानीयले ऊर्जा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। स्थानीयको निवेदनमाथि मन्त्री श्रेष्ठले सोमबार तोक लगाउँदै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा चासो बढेको छ।
यसअघि असोज ३ गते शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सङ्खुवासभाको समन्वयमा भएको बैठकमा आयोजना प्रवद्र्धक, स्थानीय प्रतिनिधि तथा प्रशासनबीच विभिन्न विषयमा सहमति भएको थियो ।
बैठकले आयोजनाबाट स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्ने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा भएका निर्णय र त्यसपछि हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकमा आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने सहमति भएको उल्लेख छ । तर स्थानीय प्रभावित बासिन्दाले जिल्ला प्रशासनले दबाब दिएर सहमति गराएको भन्दै उक्त सहमति अस्वीकार गरेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा स्थानीयले आफूहरू पुस्तौँदेखि सङ्खुवा र सिसुवा खोला करिडोर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संवेदनशील भूगोलमा एकै क्षेत्रमा चारवटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा ‘क्युमुलेटिभ इम्प्याक्ट’ अर्थात् समग्र प्रभाव बढ्ने दाबी गरेका छन् ।
