डिजिटल नेपालको दिगो मार्ग: सरकार सहजकर्ता र उत्प्रेरक बनोस्, सफ्टवेयर डेभलपर होइन

चिरञ्जीवी अधिकारी, कार्यवाहक अध्यक्ष , क्यान महासंघका 

“सरकारी नियन्त्रण कि निजी नवप्रवर्तन? नेपाललाई किन चाहिन्छ स्वदेशी सफ्टवेयर र प्रविधि क्षेत्र” “नेपाल तब बन्छ, जब नेपालमै निजी क्षेत्रका प्रविधि र सफ्टवेयरबाट यसको डिजिटल भविष्य कोरिन्छ। प्रविधि निर्माण सरकारको होइन, निजी क्षेत्रलाई ‘प्रवर्द्धन’ गरेर राष्ट्र निर्माण गर्ने नीति आजको आवश्यकता हो।”

सरकारी डाटा सुरक्षा र डिजिटल सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु राष्ट्रिय प्राथमिकता हो। तर, राज्य आफैँ सफ्टवेयर डेभलपर बन्दा स्वदेशी प्रविधि उद्योग, नवप्रवर्तन र प्रविधि प्रतिभा पलायनमा गम्भीर असर पर्छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीको दृष्टिकोणमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेल नै सुरक्षित र समृद्ध डिजिटल नेपाल निर्माणको एकमात्र विकल्प हो।

नेपाललाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर, सुरक्षित र विश्वस्तरीय बनाउने अभियानमा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) निरन्तर क्रियाशील छ। राष्ट्रिय डाटाको सुरक्षा, साइबर सम्प्रभुता र नागरिकका संवेदनशील सूचनाको गोपनीयता कायम राख्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो यसमा सम्पूर्ण स्वदेशी प्रविधि क्षेत्र सरकारको साथमा छ। तर, सुरक्षाको नाममा राज्यका संयन्त्रहरू आफैँ सफ्टवेयर निर्माण गर्ने एजेन्सी (In-house Developer) बन्न खोज्नु र स्वदेशी निजी प्रविधि क्षेत्रलाई पन्छाउनुले देशको समग्र प्रविधि अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो जोखिममा पार्छ।

नेपाललाई डिजिटल रूपमा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले ‘डेभलपर’ (Developer) होइन, ‘सहजकर्ता’ (Facilitator) र ‘उत्प्रेरक’ (Enabler) को सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ।

राज्य आफैँ ‘सफ्टवेयर डेभलपर’ बन्दा सिर्जना हुने ३ ठूला जोखिमहरू

१. स्वदेशी नवप्रवर्तन (R&D) र उद्योग विस्तारमा बज्रपात

कुनै पनि देशको आईटी उद्योग तब मात्र फस्टाउँछ, जब त्यसले आफ्नै देशका राष्ट्रिय स्तरका ठूला प्रविधि परियोजनाहरूमा काम गर्ने अवसर पाउँछ। स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूलाई सरकारी परियोजनाबाट वञ्चित गर्दा उनीहरूको अनुसन्धान, विकास (R&D) र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यावसायिक सामर्थ्य कमजोर हुन्छ।

२. उच्च दक्ष प्रविधि प्रतिभाको तीव्र पलायन (Brain Drain)

आधुनिक प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने उच्च तहका सफ्टवेयर आर्किटेक्ट, साइबर सुरक्षा विज्ञ र इन्जिनियरहरूलाई सरकारी सेवा-सुविधा र प्रशासनिक ढाँचामा दीर्घकालसम्म टिकाउन असम्भवप्रायः छ। यसले गर्दा सरकारी संयन्त्रबाट निर्माण हुने जटिल प्रणालीहरूको निरन्तर मर्मत, सुरक्षा र दिगोपनमा ठूलो प्राविधिक संकट निम्तने खतरा रहन्छ।

३. ब्युरोक्रेसी भर्सेस प्रविधिको तीव्र गति

प्रविधि हरेक पल परिवर्तन भइरहन्छ। आधुनिक सफ्टवेयर प्रणालीहरूलाई निरन्तर सेक्युरिटी प्याच, सिस्टम अपग्रेड, र स्केलेबिलिटी आवश्यक हुन्छ। प्रशासनिक प्रक्रिया र परम्परागत ब्युरोक्रेसीको गतिले प्रविधिको यो द्रुत रूपान्तरणलाई सम्हाल्न कठिन हुन्छ।

दिगो र सुरक्षित समाधान: सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP Mode)

क्यान महासंघ र सम्पूर्ण स्वदेशी आईटी उद्योगले सरकार समक्ष एउटा स्पष्ट, पारदर्शी र सुरक्षित कार्य-विभाजनको प्रस्ताव राख्दछ:

सरकारको भूमिका (Government as Facilitator):

कडा साइबर सुरक्षा मापदण्ड (Cybersecurity Standards) निर्धारण गर्ने, नियमन गर्ने, नीतिमार्फत वातावरण सहज बनाउने र निर्माण हुने सफ्टवेयरको ‘सोस कोड’ (Source Code) को १००% स्वामित्व आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने।

निजी क्षेत्रको भूमिका (Private Sector as Builder):

आधुनिक प्रविधि, विश्वस्तरीय विज्ञता र तीव्र गतिशीलताको प्रयोग गरी पारदर्शी, गुणस्तरीय र दूरगामी सफ्टवेयर प्रणालीहरूको निर्माण तथा मर्मत गर्ने।

डाटा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धि: एकै साथ सम्भव

सरकारले सोर्स कोड (Source Code) र डाटाको पूर्ण स्वामित्व आफूसँग राखेपछि डाटा सुरक्षाको चिन्ता पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन्छ। अर्कोतर्फ, निर्माणको काम स्वदेशी प्रविधि क्षेत्रलाई सुम्पिँदा देशको पुँजी देशभित्रै रोकिन्छ, आईटी उद्योग बलियो हुन्छ र लाखौँ युवा प्रतिभाहरूलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना हुन्छ।

‘ब्राण्ड नेपाल’ (Nepal Made Softwar) लाई विश्वसामु स्थापित गर्न र प्रविधि निर्यातको केन्द्र बनाउन सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रबीच बलियो हातेमालो अनिवार्य छ। सरकारले ढोका खोलिदेओस्, नियमन र सहजीकरण गरोस्—सुरक्षित र विश्वस्तरीय डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपालको निजी प्रविधि क्षेत्र पूर्ण रूपमा सक्षम र तयार छ।