पूर्वाधार श्रमिक अभाव समाधान गर्न सरकारको विशेष पहल, निर्माण व्यवसायीसमेतको संलग्नतामा कम्पनी गठन हुने
काठमाडौं । पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक श्रमिकहरूको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने भएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक श्रमिकहरू स्वदेशमै तयार गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि निर्माण व्यवसायीहरू समेतको संलग्नतामा सरकारले कम्पनी गठन गर्ने भएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसहितको महासंघ नेतृत्वसँग बिहीबार भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले उक्त कम्पनीमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको तथा ३० प्रतिशतको सरकारको हिस्सा रहने जानकारी गराए।
छलफलका क्रममा कम्पनी स्थापनाका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने र कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको वास्तविक तथ्यांक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
छलफलमा मन्त्री लम्साल र यादवले मुलुकमै पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सकिएमा विकराल बन्दै गएको बेरोजगारीको समस्या हल गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राखे।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी पूर्वाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारी प्रयासको प्रशंसा गरे। हाल नेपाली निर्माण कम्पनीहरू विदेशमा समेत काम गर्न सक्षम रहेको बताउँदै अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण कार्यका लागि स्वदेशी कामदारहरूलाई विदेश लैजाने कार्यमा सहजीकरण गरिदिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
पूर्वाधार क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकहरूको जिल्ला दररेट कम्तीमा एक हजार रूपैयाँ तोक्न पनि अध्यक्ष पाण्डेले अनुरोध गरेका थिए।
छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास सँगसँगै निर्माण व्यवसायीहरूको स्तरोन्नति र निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरहरूको सुरक्षा तथा सुविधामा सरकार गम्भीर रहेको धारणा राखेका थिए।
