समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई १५ दिने अल्टिमेटम, नतिरे सम्पत्ति लिलामदेखि सेवा रोक्का हुने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिँदै कडा चेतावनीसहित सूचना जारी गरेको छ।
समितिले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका व्यक्तिहरूलाई पटक–पटक सूचना, वेबसाइट, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, एसएमएस तथा टेलिफोनमार्फत जानकारी गराइए पनि हालसम्म ऋण चुक्ता नभएको उल्लेख छ।
सूचनामा भनिएको छ, तोकिएको १५ दिनभित्र साँवा, ब्याज तथा हर्जाना सहितको सम्पूर्ण ऋण रकम बुझाउनुपर्नेछ। सो अवधिभित्र ऋण नतिरेमा ऋणी, निजका परिवार तथा जमानीहरूको नाम नामेसीसहित सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिइएको छ।
त्यसैगरी, ऋणी तथा जमानीहरूको बैंक खाता, सम्पत्ति तथा सार्वजनिक सेवा सुविधासमेत रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाइने र कर्जा लिँदा राखिएको धितो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी असुल उपर गरिने समितिले स्पष्ट पारेको छ।
सूचनामा भनिएको छ, तोकिएको समयसीमाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा कानुनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ र सहकारी संस्थाको बक्यौता रकम असुलीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
यसैबीच, सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको अध्यक्षमा प्युठानका डिल्लीराज आचार्य तथा सदस्यमा धादिङका नवराज सिम्खडा र ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चरणबद्ध प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ऋण असुलीसँगै बचत फिर्ताको कार्यलाई पनि तीव्रता दिने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
