महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा उपभोक्ता र इन्टरनेट सेवा उद्योगको हितमा निर्णय: थप आर्थिक भारबाट उपभोक्तालाई राहत

नेपालको डिजिटल रूपान्तरण गर्न, सरकारी सेवाहरु/ डिजिटल सेवाहरुलाई नागरिक समक्ष्य पुर्याउन, नेपाललाई डिजिटल हब बनाउन एबं डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि मेरुदण्डको रूपमा स्थापित निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू साढे दुई दशक भन्दा लामो समयसम्म निरन्तर कार्यरत छन्।

नेपाल सरकारसंग हातेमालो गर्दै आएका निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका योगदानका कारण वर्तमान समयमा नेपालको इन्टरनेट(अप्टिकल फाइबर: FTTH) दक्षिण एसियामै प्रतिस्पर्धी बन्दै , उच्च गतिको इन्टरनेट दिने मुलुकको रुपमा अग्रणी स्थानमा स्थापित भएको छ ।यो गर्वीलो तथ्यले इन्टरनेट क्षेत्रमा देश र नेपाली जनताको शिर-मनोबल उच्च पारेको छ । यसका साथै निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले देशका दूरदराज र कुना-काप्चासम्म इन्टरनेटको पहुँच (Penetration) पुर्याउन, इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्न सफल रही अर्बौँको लगानी, लाखौं रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्र चलायमान राखी समय समयमा राज्यको ढुकुटीमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउने कम्पनि/सेवा प्रदायकको रुपमा ISP हरु सम्मानित हुदै आएका छन्। यी सबैका कारण निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको योगदान अतुलनीय रहँदै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा, केही समयदेखि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) का सम्बन्धमा देखिएका अन्यौललाई चिर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ उक्त निर्णयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने गरी कानुनी व्याख्या गरेको छ।

विद्यमान कानुनी आधार र प्रावधानहरू
नेपालको इन्टरनेट सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन प्रचलित ऐन तथा नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्, जसलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले पुनः पुष्टि गरेको छ:
• दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा १५ (ज): यस प्रावधानले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल महसुलको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ‘मर्मत सम्भार शुल्क’ (Support and Maintenance) तोक्न सकिने सुविधा दिएको छ।
• दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ (१) (क): सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट लिने शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) बाट स्वीकृत गराई सोही दरमा मात्र उठाउने गरेका छन्।
• आर्थिक ऐनको विशेष व्यवस्था: आर्थिक ऐनमा “फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) लाग्ने छैन” भन्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मुख्य निर्णयहरू
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरूको गहन अध्ययन र परामर्श पश्चात् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निम्न निष्कर्ष निकालेको छ:

१. नीतिगत अनुकूलता: इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत-सम्भार शुल्कमा ग्राहकलाई दिँदै आएको TSC छुट नेपाल सरकारको विद्यमान नीति र आर्थिक ऐनको अनुकूल अनुरूप नै रहेको छ।

२. राजस्व सम्बन्धी अभ्यास: कुल महसुलको ५० प्रतिशत (इन्टरनेट सेवा बापतको रकम) मा मात्र TSC उठाई समयमै सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकहरूको अभ्यास पूर्णतः सही र कानुनी रहेको छ।

यस निर्णयले मर्मत-सम्भारमा समेत थप कर थोपर्नुपर्छ भन्ने आधारहीन तर्कहरूलाई खारेज गरेको छ। यसबाट उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिएका छन् भने लाखौँको रोजगारी र अर्बौँको लगानी भएको इन्टरनेट उद्योगको समेत रक्षा भएको छ।

उपभोक्ता र इन्टरनेट सेवा उद्योगको हितमा भएको यो निर्णय प्रति उच्च सम्मान गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, सो निर्णयसंग सरोकार राख्ने नेपाल सरकारका सम्बन्धित अंग/ निकायहरुलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ(ISPAN) परिवार हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।

निष्कर्ष: इन्टरनेट एक आधारभूत मानव अधिकार
संयुक्त राष्ट्र संघले इन्टरनेटलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा, नेपालमा यसलाई “अति आवश्यक सेवा” र डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड मानिएको छ। इन्टरनेटको पहुँचमा अवरोध पुग्ने वा महँगो बनाउने निर्णयहरूले विश्वभर ठूला परिवर्तन र प्रतिकुल असर पारेका उदाहरणहरू जगजाहेर छन्। महान्यायाधिवक्ताको यो न्यायपूर्ण निर्णयले नेपालमा सस्तो र सर्वसुलभ इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्दै डिजिटल लोकतन्त्र, सुशासनलाई थप मजबुत बनाएको छ।