सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा कोषको लगानी आवश्यकः अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजना कोषले लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। कोषको ३६ औं वार्षिकोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने सरकारले स्वीकृत गरिसकेको हुँदा उक्त परियोजनामा लगानी कोष जस्तै अन्य संस्थाले पनि लगानी गर्नुपर्ने बताए।

उनले दोहोरो कर हटाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै भने,‘कर प्रणालीमा समानता र नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको छ ’।

दोहोरो करको विषय आफ्नो कार्यकालमा समाधान नभए पनि अबको सरकारले यसतर्फ काम गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। १५– २० वर्षे अवधिको ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै उहाँले त्यस्ता ऋणपत्रले पनि अधिक तरलता न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने बताए।

सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट पनि नयाँ परियोजना, कृषि परियोजनाको लागि भूमिको हदबन्दी हटाउने जस्ता कार्य गरेर अघि बढ्न सकिनेमा उहाँले जोड दिए।

२०४७ सालमा अन्तरिम सरकारको समयमा खुलेको कोष अहिलेको जेनजी आन्दोलनपछि ३६ औ वर्षमा प्रवेश गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले ७२ औ वर्षसम्मको शुभकामना दिए।

अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक रहे पनि मध्यपूर्वमा सिर्जित अवस्थाले आपूर्ति संयन्त्र प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे।

कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले कोष स्थापना कालदेखि नै निरन्तर नाफामा सञ्चालन भइरहनु, फरक–फरक किसिमका योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउनु, प्रत्येक वर्ष सहभागी संख्या वृद्धि गर्न सफल हुनु कोषको सफलताको आधार भएको बताए।

उनले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्‍याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, कृषि पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए।

सो अवसरमा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले कोषले सात वटा योजना सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै कोषमा उपलब्ध फन्डलाई पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न र भेन्चर क्यापिटलमार्फत लगानी विस्तार गर्न आवश्यक कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। यसका लागि ऐन, नियम र कानुन संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाइएको समेत उनले बताए। कोषले यान्त्रिकीकरण र अटोमेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

ब्याजदरमा आएको गिरावटले कोषको आम्दानी प्रभावित भएको बताउनुभयो। उपदान कोष भुक्तानीमा करसम्बन्धी अन्योलता रहेकोले त्यसमा समानता ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले भने,‘ सरकारले दिने सामाजिक भत्ताको कार्य कोषले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनाले दिन सक्छ। तर, त्यसको लागि सरकारले करका दररेटमा समायोजन गर्नुपर्छ’।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कोषले लगानीका नयाँ उपकरण र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा असुलीमा समस्या आएको धारणा राखे। कोषका पूर्व अध्यक्ष डा।महाश्रम शर्माले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा कोष अघि बढिरहेको बताए।

सो अवसरमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष अच्युतम पौडेलले कर्मचारीको वृति विकास र सेवा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे भने नागरिक लगानी कोष कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नेत्रविक्रम थापाले अब आउने बजेटमा कर सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, करार कर्मचारीलाई सिमित प्रतियोगिताको अवसर दिनुपर्ने भनाई राखे। कार्यक्रममा उत्कृष्ट कर्मचारी र जेनजी आन्दोलनमा कोषमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।